PATNA: नीतीश कैबिनेट की 10 अक्टूबर की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश सरकार ने पैक्सों के प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी कर दिया है. अगर पैक्स या व्यापार मंडल ससमय शत प्रतिशत CMR की आपूर्ति करते हैं तो पूर्व में दिए दिए जाने वाले प्रोत्साहिन राशि से तीन गुणा अधिक मिलेगा. बिहार कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है.
पैक्स-व्यापार मंडलों द्वारा ससमय CMR आपूर्ति करने पर सरकार ने प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 से ही चावल आपूर्ति के लिए दी जाने वाली प्रति क्विंटल ₹10 की राशि को बढ़ा दिया गया है. 30 जून तक शत प्रतिशत CMR आपूर्ति करने पर ₹30 प्रति क्विंटल, 31 जुलाई तक शत प्रतिशत आपूर्ति करने पर ₹25 प्रति क्विंटल, एवं उसके बाद शत प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति करने पर ₹20 प्रति क्विंटल की दर से अनुदान राशि की भुगतान की स्वीकृति दी गई है .
क्सर के राजपुर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी राकेश कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है . बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई है. निर्वाचन कार्य के दौरान चुनाव कमी, सुरक्षा कर्मी की मृत्यु या स्थाई अपंगता की स्थिति में दिए जाने वाले अनुग्रह अनुदान को लेकर भी कैबिनेट की मुहर लगी है. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के प्रथम परिनियम की स्वीकृति दी गई है. बिहार के सभी आठ केंद्रीय कारा में संविदा पर एक-एक मनोचिकित्सक का पद सृजित किया गया है. विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र प्रसाद मिश्रा की सेवा निवृत्ति के बाद इस पद पर अगले दो वर्षों के लिए संविदा पर नियोजन की स्वीकृति दी गई है.
जल संसाधन विभाग के कुल 7 सिंचाई अंचल पदाधिकारियों को बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में सेवा समायोजन किया गया है. राजकीय अतिथि शाला के तत्कालीन अधीक्षक कृष्ण कुमार यादव को केंद्रीय श्रम सेवा के अनुरूप केंद्रीय वेतनमान का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई है.
