PATNA:  बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 23 एजेंड़ों पर मुहर लगी है। जेपी सम्मान योजना के तहत पेंशन की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया है. बिहार विधान सभा तथा विधान परिषद के शीतकालीन सत्र कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई है. राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति दी है. इसके साथ ही सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से 28% के स्थान पर 31% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गई है. 

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचेतक के लिए 6 गाड़ियां क्रय करने के लिए आकस्मिकता निधि से एक करोड़ 13 लाख रुपए व्यय की स्वीकृति दी गई है. किशनगंज सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ अनिता कुमारी को 2016 से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है. वहीं कटिहार सदर अस्पताल के डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता को भी सेवा से बर्खास्त किया गया है.इसके अलावे परीक्ष्यमान न्यायिक दंडाधिकारी सुप्रिया गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किया गया है

पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित न्यायाधीश एवं पदोन्नत न्यायाधीशों के उपयोग के लिए 8 नई गाड़ियों की क्रय किए जाने को लेकर दो करोड़ 30 लाख 74 हजार रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति प्रदान की गई है. शहरी क्षेत्रों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से 20 आयोजना क्षेत्रों की स्वीकृति दी गई है। ये हैं- बक्सर, किशनगंज, कटिहार, सासाराम, डेहरी, मोतिहारी, औरंगाबाद, हाजीपुर, जमुई, सिवान, बेतिया, बगहा, लखीसराय, खगड़िया, अररिया, फारबिसगंज सीतामढ़ी, भभुआ, मधुबनी एवं शिवहर आयोजना क्षेत्र की घोषणा की स्वीकृति दी गई है. बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली(संशोधन) 2021 के गठन हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है. महिला चरखा समिति कदमकुआं में उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र भवन निर्माण के लिए 8 करोड़ 72 लाख ₹44000 का बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है.