बड़ी खबरः नीतीश सरकार आर्थिक अपराध इकाई को और करेगी मजबूत, 405 पदों का सृजन...11 जगहों पर अब नये निबंधन कार्यालय खुलेंगे

बड़ी खबरः नीतीश सरकार आर्थिक अपराध इकाई को और करेगी मजबूत, 405 पदों का सृजन...11 जगहों पर अब नये निबंधन कार्यालय खुलेंगे

PATNA:  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है .इसके साथ ही बिहार के 11 जगहों पर नया निबंधन कार्यालय खोला जायेगा। इस संबंध में आज कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया है।

इन जगहों पर खुलेंगे कार्यालय 

बिहार में डुमरांव, अमरपुर, संपतचक, बिहटा, फतुहा, चनपटिया, लौरिया, शाहपुर पटोरी, मनिहारी, पातेपुर बनमनखी में स्थाई रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जायेंगे। साथ ही इन अवर निबंधन कार्यालयों में अवर निबंधक व अन्य कर्मियों के एक-एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है.मद्ध निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में प्रमंडल स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर तकनीकी सहयोग के लिए बिहार निबंधन सेवा के जिला अवर निबंधक के दो एवं अवर निबंधक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. निबंधन विभाग के एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बिहार में जमीन दस्तावेज की खोज एवं प्रमाणित प्रति निर्गत करने के लिए अब एकमुश्त शुल्क का निर्धारण होगा. साथ ही उसके ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था होगी. इससे सरकार की आय में भी वृद्धि होगी. सरकार ने अभिलेख की खोज निरीक्षण किए जाने एवं प्रमाणित प्रति को ऑनलाइन माध्यम से निर्गत करने,शुल्क गणना एवं भुगतान की सुविधा के लिए अलग से वेबसाइट बनाने का निर्णय लिया है.

आर्थिक अपराध इकाई में 405 पदों का सृजन 

आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के कुल 405 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस महा निरीक्षक यातायात सहित उनके कार्यालय के लिए कुल 16 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के 181 अतिरिक्त नए पदों के सृजन एवं पदनाम के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है. एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार विशेष सशष्त्र पुलिस में 20 निरीक्षक, 75 अवर निरीक्षक, 59 हेड कांस्टेबल, 14 हेड कांस्टेबल चालक एवं 225 कांस्टेबल सहित कुल 393 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

डीजल अनुदान मद में प्रति लीटर अनुदान दर को 60 रू से बढ़ाकर ₹75 करने की स्वीकृति दी गई है. अतरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रविंद्र प्रसाद को सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृति दी थी। हाई कोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति रद्द कर दिया था इसके बाद सरकारी सेवा में फिर से बहाल किया गया है. बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर के लिए पृथक जनसंख्या आधारित करने की स्वीकृति दी गई है. वित्तीय विशेषज्ञ एवं बजट सलाहकार का एक-एक पद 2 वर्षों के लिए सृजन की स्वीकृति दी गई है .सारण में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के भवन निर्माण के लिए ₹50 करोड़ 30 लाख 51000 की स्वीकृति दी गई है. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अधीन गठित परियोजना निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई का अवधि विस्तार किया गया है।

भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त संशोधन हेतु बिहार भू संपदा नियमावली 2017 में संशोधन किया गया है. पटना उच्च न्यायालय के डिजिटाइजेशन कोषांग के गठन के लिए 5 वर्षों के लिए अस्थाई रूप से सृजित 62 पदों का अगले 5 वर्षों के लिए अवधि विस्तार किया गया है. स्वतंत्रता दिवस की 75 वीं वर्षगांठ पर सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने की स्वीकृति दी गई है. राज्यपाल सचिवालय के लिए निम्न वर्गीय लिपिक का एक अधिसंख्य पद सृजन की स्वीकृति दी गई है.टिकारी की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ कुमारी अर्चना को सेवा से बर्खास्त किया गया है. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है. आईटीआई प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अतिथि अनुदेशकों के पारिश्रमिक में 10 परसेंट की वृद्धि की गई है..बुडको में 13 करोड़ 63 लाख 26 हजार की अनुमानित वार्षिक व्यय पर कुल178 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.




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