PATNA: नीतीश सरकार अब सभी सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मियों और अफसरों की तैनाती सुनिश्चित करेगी। सभी सरकारी कार्यालयों में प्रधान व पदाधिकारियों की पदस्थापन सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव के अलावे डीजीपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी और एसपी को पत्र लिखा है.
नीतीश सरकार का बड़ा आदेश
पत्र में कहा है कि बिहार सरकार के सभी कार्यालयों में कार्यालय प्रधान के पद पर महिला पदाधिकारियों की पदस्थापन एवं उचित भागीदारी सुनिश्चित करें. पत्र में आगे कहा गया है कि राज्य की सेवाओं में सभी स्तर पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 35 फ़ीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है. लेकिन बिहार के सरकारी कार्यालय में अभी भी कार्यालय प्रधान के रूप में महिला पदाधिकारियों की संख्या बहुत कम है. लिहाजा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रावधानों का मौलिक उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा.
थाना से लेकर ब्लॉक-अनुमंडल तक में महिला अफसर-कर्मी
सरकार के संकल्प सुशासन के कार्यक्रम 2020-2025 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय में महिला सशक्तिकरण का प्रावधान किया गया है .लिहाजा क्षेत्रीय प्रशासन जैसे पुलिस थाना, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं.