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बालू खनन : 1 मई से ब्रॉडसन कम्पनी नहीं करेगी बालू खनन का काम,सरकार को भेजा सरेंडर नोटिस

बालू खनन : 1 मई से ब्रॉडसन कम्पनी नहीं करेगी बालू खनन का काम,सरकार को भेजा सरेंडर नोटिस

PATNA : बिहार की  बालू खनन करने वाली ब्रॉडसन कंपनी ने सरकार को सरेंडर लेटर भेजकर बताया है कि 1 मई से पटना सहित तीन जिलों के 85 घाटों पर बालू उत्खनन का काम नहीं कर पाएगी । कम्पनी के द्वारा दिये गए सरेंडर लेटर में कहा गया है कि बालू उत्खनन व प्रेषण में प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने से हम लोग लाचार हैं । अतः पटना भोजपुर और सारण जिले में के पचासी घाटों पर बालू उत्खनन करने में असमर्थ हैं ।

ब्रॉडसन कंपनी ने सरेंडर लेटर खनन विभाग के प्रधान सचिव, डीएम, खनन अधिकारी सहित तमाम बड़े अधिकारियों को भेज दिया है । इस पत्र में कंपनी के एमडी अशोक कुमार ने स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके का प्रशासनिक असहयोग मिल रहा है उस स्थिति में 3 जिलों के 85 घाट चलाने में कंपनी असमर्थ है। एमडी ने कहा है पटना, भोजपुर व सारण जिले के 85 घाटों पर बालू खनन का अवैध व्यापार जारी है । इन इलाकों में बालू माफियाओं के द्वारा लगातार अवैध खनन किया जा रहा है । कंपनी लगातार इस बाबत अधिकारियों को जानकारी दे रही है ।कार्रवाई करने की बात कह रही है । लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने ब्रॉडसन कंपनी का टेंडर की अवधि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक बढ़ा दिया था   लेकिन अब कंपनी ने ही प्रशासनिक असहयोग का हवाला देते हुए 1 मई से 3 जिलों के 85 घाटों पर खनन करने से मना कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है।

बालू खनन के लिए अधिकृत कंपनियों द्वारा प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने की बात पहली बार सामने नहीं आई है। बिहार में अक्सर यह आरोप लगते रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारी अवैध रूप से बालू खनन को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण न सिर्फ खनन कंपनियों, बल्कि सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन यह पहली बार है कि किसी कंपनी ने खुल कर यह आरोप लगाया है कि प्रशासन अवैध खनन रोकने में सहयोग नहीं दे रही है।

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