PATNA : बिहार सरकार के बिहार फाउंडेशन ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आज पटना में विदेश संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता बिहार के विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद और विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी और ओआईए) मुक्तेश के. परदेशी ने की। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (डीई) अंकन बनर्जी, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (सीपीवी) नीरज अग्रवाल, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (ईडी) अभिषेक सिंह, पासपोर्ट कार्यालय पटना की आरपीओ तविषी बेहल पांडे और बिहार फाउंडेशन के सीईओ एवं स्थानिक आयुक्त कुंदन कुमार ने भी भाग लिया। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, भर्ती एजेंसियों और जिला एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विदेश मंत्रालय की विभिन्न पहलों और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना रहा।
विदेशों में गए मजदूरों की समस्या पर दिलाया ध्यान
अपने संबोधन में बिहार के विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, बिहार फाउंडेशन, चैतन्य प्रसाद ने कहा, "मैं विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का पटना में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि वे बिहार के प्रवासी समुदाय द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का मजबूत समाधान लेकर आएंगे। बांग्लादेश में चल रहे दंगे, सूडान बचाव अभियान और कोविड-19 महामारी ने परिवारों और प्रवासी समुदाय के बीच संचार को गंभीर रूप से बाधित किया है। विदेश मंत्रालय (एमईए) इन कनेक्शनों को पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार के प्रवासी अक्सर महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हैं, जिनमें भेदभाव और शोषण शामिल हैं, विशेष रूप से विदेशों में काम करने वाले अकुशल मजदूरों के बीच इन व्यक्तियों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज अक्सर नियोक्ताओं द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं, जिससे उनके लिए घर से जुड़ना या वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। इन मजदूरों के लिए कानूनी प्रवास के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से कई अपने अधिकारों के बारे में अनजान हैं। मुझे उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय से बिहार के प्रवासी समुदाय की सहायता के लिए निरंतर समर्थन मिलेगा।"
राज्य की सहायता के बिना विदेश मंत्रालय का काम मुश्किल
विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी और ओआईए) श्री मुक्तेश के. परदेशी ने कहा, "पटना में वापस आकर आपके साथ काम करके मुझे खुशी हो रही है और अवसरों का सृजन करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मैं उत्साहित हूं। मुझे खुशी है कि विदेश संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक बार फिर यह आया हु। यह अक्सर समझा जाता है कि विदेश मामलों का संचालन केंद्र सरकार का काम है, लेकिन यह भी सच है कि राज्य सरकारें, प्रांत और नगरपालिकाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, बिहार नेपाल और भूटान के साथ सीमाएं साझा करता है। लोग इन सीमाओं को दैनिक रूप से पार करते हैं और वहां आजीविका के मुद्दे होते हैं।
आप कल्पना कर सकते हैं कि नेपाल के साथ राजनयिक संबंधों को बनाए रखने में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पहल को विदेश राज्य संपर्क कहा जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के रूप में, हम राज्यों का दौरा करते हैं और उनके साथ संलग्न होते हैं। जैसा कि विकास आयुक्त ने उल्लेख किया है, संकट के समय में नागरिकों को निकाला जाना चाहिए। इसमें मुआवजा, बीमा और यहां तक कि मृतकों के शवों को वापस लाना शामिल है। यह सब राज्य की सहायता के बिना संभव नहीं हो सकता।
"बिहार के 40 मिलियन से अधिक लोग राज्य के बाहर रह रहे हैं और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहते हैं, जिन्हें वे बेहतर जीवन के लिए उपयोग कर सकते हैं।"
बिहार फाउंडेशन के सीईओ एवं निवासी आयुक्त कुंदन कुमार ने कहा, "जिला प्रशासन पहले उत्तरदाता होते हैं, और यह कार्यक्रम हम सभी के लिए एक कार्यशाला के जैसा है जिसमे हम प्रवासी समुदाय द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को कैसे संबोधित करें, यह सीख सकें। विदेश मंत्रालय ने बिहार सरकार के साथ मिलकर प्रवासी समुदाय को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और जिला एवं पुलिस प्रशासन को प्रभावी समाधान खोजने में उनकी भूमिकाओं के बारे में जानकारी देने के लिए सहयोग किया है। मैं सभी को अपने मुद्दे उठाने और दो-तरफा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं ताकि यह एक सफल कार्यक्रम हो सके।"
विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए गए, जिनमें "विदेशी भारतीय समुदाय के साथ संपर्क," "विदेशी भारतीयों का कल्याण और संरक्षण," "व्यापार और निवेश: अवसर और चुनौतियां," "पासपोर्ट सेवाएं," "सुरक्षित और कानूनी प्रवास," और "कौशल वृद्धि और श्रमिकों का कल्याण" शामिल हैं।
