पटना- नीतीश सरकार बेराजगार अल्पसंख्यक  महिला या पुरुष के बीच रोजगार सृजन के लिए  मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरु की है. इस बाबत नीतीश कैबिनेट ने आदेश दे दिए हैं. इस योजना के तहत अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग लगाने के लिए सरकार दस लाख तक का मदद करेगी. दस लाख की राशि में से उन्हें पांच लाख लोन के तौर पर मिलेंगे,जिसे किश्तों में देना होगा. उद्योग विभाग के इस प्रस्ताव को नीतीश कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है.  

अपर मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाओं या पुरुषों के बीच रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना  शुरू करने का निर्णय लिया है. अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए बनाई गई नई मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना  मौजूदा मुख्यमंत्री एससी/एसटी/ईबीसी उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (एमएमयूवाई) और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लगभग समान पैटर्न पर लागू की जाएगी. 

अपर मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने कहा कि इस योजना के तहत, बिहार सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को एक नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की राशि प्रदान करेगी. 10 लाख रुपये में से पांच लाख रुपये सब्सिडी होगी जबकि शेष पांच लाख रुपये ऋण होंगे, जिसे कई किश्तों में लौटाया जाएगा.  एस सिद्धार्थ ने कहा कि योजना की रूपरेखा जल्द ही संबंधित विभाग द्वारा अधिसूचित की जाएगी.