PATNA: शिक्षा मंत्री विजय चौधरी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल e-sambandhan की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के निजी स्कूल शिक्षा विभाग से प्रस्वीकृति और एनओसी के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं राइट टू एजुकेशन द्वारा निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों के नामंकन की भी जानकारी इस पोर्टल पर मिलेगी।

इस पोर्टल को लॉन्च करने का फायदा यह है कि शिक्षा विभाग निजी स्कूलों को आवेदन की सारी जानकारी पोर्टल के माध्यम से देगा। वहीं निजी स्कूलों को प्रस्वीकृति और NOC लेने के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक और फायदा यह भी है कि विभागों के अधिकारी अब 15 दिनों से ज्यादा स्कूलों का फाइल नहीं रोक सकते हैं। बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 एवं बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली-2011 के नियम-11 के प्रावधानों के तहत राज्य के सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से प्रस्वीकृति प्राप्त करना है। प्रारंभिक निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति जिला स्तर पर गठित 3 सदस्य समिति के द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत दी जाती है। उक्त स्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक पारदर्शी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से इस व्यवस्था को ऑनलाइन किए जाने के निमित्त पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसके फलस्वरूप राज्य के सभी जिला में इसका अनुश्रवण आसानी से हो सकेगा।

प्रस्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर important links में e-sambandhan या edu-online.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें पोर्टल के माध्यम से इच्छुक विद्यालय प्रबंधन समिति अपने विद्यालय की स्वीकृति या अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे ।आवेदन पर की गई प्रत्येक कार्रवाई की सूचना आवेदक को पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के क्रम में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या आने पर समाधान के लिए मोबाइल नंबर 7004070073, 7396000010 पर संपर्क कर सकते हैं।