नीतीश सरकार की कार्यशैली देख हाईकोर्ट हैरान ! तय ऑक्सीजन का उठाव तक नहीं कर पा रहे अधिकारी और मरीज मर रहे हैं

नीतीश सरकार की कार्यशैली देख हाईकोर्ट हैरान ! तय ऑक्सीजन का उठाव तक नहीं कर पा रहे अधिकारी और मरीज मर रहे हैं

PATNA :  उच्च न्यायालय द्वारा गठित कमिटी ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यह कहा कि पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की अनियमित आपूर्ति की जा रही है यही कारण है कि अस्पताल प्रशासन मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहा। डॉ रवि कृति, डॉ रवि शंकर और डॉक्टर उमेश भदानी की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पटना उच्च न्यायालय में पेश की जिसमें यह खुलासा हुआ कि आखिर आईजीआईएमएस, पीएमसीएच और मेदांता अस्पताल में कोविड-19 मरीजों के लिए बने करीब एक हजार से ज्यादा बेड क्यों खाली पड़े हुए हैं।

सरकार ऑक्सीजन आपूर्ति की कार्ययोजना करे पेश

पटना उच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि पीएमसीएच में 1750 बेड की सुविधा है लेकिन  उसमें सिर्फ 770 बेड हैं कोविड- मरीजों को मिल पा रहा है। आईजीआईएमएस में 1070 बेड की क्षमता के विपरीत महज 250 बेड हीं कोविड-मरीजों के लिए उपलब्ध है। वहीं 500 बेड वाला मेदांता आज तक शुरू नहीं हो पाया। समिति की रिपोर्ट पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अपने टिप्पणी की है जिसमें कहा गया है कि इन सभी अस्पतालों को 24 घंटे निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति करने की कार्ययोजना सरकार पेश करे। बता दें कि गौरव कुमार सिंह और शिवानी कौशिक की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति चक्रधारी श्रमिक एवं न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ में उपरोक्त टिप्पणी की है।

मिल रहे ऑक्सीजन का भी उठाव नहीं कर पा रही सरकार, आश्चर्य की बात

जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट तब हैरान रह गया जब यह जानकारी दी गयी कि नीतीश सरकार केंद्र सरकार की ओर से तय 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का भी उठाव नहीं कर पा रही। बताया गया है कि राज्य सरकार केवल 90 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन का उठाव कर पा रही है । पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि दुख की बात है कि सरकार राज्य सरकार 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के एवज में सिर्फ 90 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन का उठाव कर पा रही है। फिर भी सरकार कह रही है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर ऑक्सीजन है तो फिर ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत कैसे हो रही है। साथ ही आदेश भी दिया है कि हर हाल में 194 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का उठाव राज्य सरकार करे ।

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