PATNA : बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बीएड पास 3.90 लाख अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से करार झटका लगा है। अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा की 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक विद्यालयों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन सकेंगे। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने यह टिप्पणी की है। हालाँकि याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने बताया कि बिहार सरकार की ओर से बीएड पास अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि डीएलएड पास अभ्यर्थियों से सीटों को भर लिया गया है। इसलिए बीएड पास अभ्यर्थियों की जरूरत नहीं है। अब हम कोर्ट से रिव्यू की मांग करेंगे।
बता दें की इस मामले पर सुनवाई करते हुए पिछली बार 13 अक्टूबर को अभ्यर्थियों की रिट याचिका पर जस्टिस एएस बोपन्ना और एम सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी। बीएड पास अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण और निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में चल रही बहाली प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। इसी तरह बिहार में भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया फैसला आने के पहले से चल रही है। इसलिए बहाली प्रक्रिया में इन्हें शामिल किया जाए। छत्तीसगढ़ वाले मामले के जजमेंट की कॉपी कोर्ट में पेश की गई थी। बेंच ने पूरी दलील सुनने के बाद केस को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया था।
जबकि क्लास 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर बिहार सरकार ने 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। इस मामले में 9 अक्टूबर को जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बिहार सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया था। मामला दूसरी बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया था।
गौरतलब है की बिहार सरकार की ओर से एक लाख 70 हज़ार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया था। जिसकी परीक्षा बीपीएससी की ओर से ली गयी थी। इस परीक्षा में एक लाख 22 हज़ार से अधिक अभ्यर्थी उतीर्ण हुए है। जिन्हें मुख्मंत्री नीतीश कुमार 2 नवम्बर को नियुक्ति पात्र बाटेंगे।
