ब्रेकिंग न्यूज : बिहार के डीजीपी ने पटना इन बिल्डरों पर दे दिया कार्रवाई का आदेश...अब होगा बड़ा एक्शन, मच गई खलबली

ब्रेकिंग न्यूज : बिहार के डीजीपी ने पटना इन बिल्डरों पर दे दिया कार्रवाई का आदेश...अब होगा बड़ा एक्शन, मच गई खलबली

PATNA : अपने रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने ग्राहकों का पैसा लेकर समय पर फ्लैट की चाबी नहीं देनेवाले बिल्डरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने वरीय पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया किया कि ऐसे बिल्डरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। पुलिस मुख्यालय में बैठक के दौरान डीजीपी ने हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए दोषी बिल्डरों के विरुद्ध कार्रवाई कर सूचना देने को कहा है, ताकि इससे जुड़ा शपथ पत्र हाईकोर्ट में समर्पित किया जा सके।

बता दें कि सिर्फ राजधानी पटना में कई ऐसे बिल्डर हैं, जो ग्राहकों से मोटी रकम वसूलने के बाद भी अब तक फ्लैट का निर्माण कराकर नहीं दे पाए हैं। कई लोग सालों से अपने फ्लैट के लिए इंतजार कर रहे हैं। 

बैठक में 60 दिन का दिया टास्क

बैठक में डीजीपी ने अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट, पाक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में दर्ज कांडों में पुलिस को 60 दिनों के अंदर अंतिम प्रपत्र समर्पित कर कांडों का निष्पादन करने का टास्क दिया गया है। इन सभी कांडों की मानीटरिंग के लिए प्रत्येक जिले में एक पदाधिकारी और दो सिपाहियों को प्रतिनियुक्त कर कोषांग का गठन करने का निर्देश एसपी को दिया गया है। 

डीजीपी ने पुलिस अफसरों को छोटी-छोटी टीम बनाकर जिम्मेदारियों का निबटारा करने का टास्क दिया ताकि निष्पादन के कामों में तेजी आ सके। सीआइडी के अंतर्गत कमजोर वर्ग को एससी-एसटी एक्ट से जुड़े कांडों की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजने को कहा गया है, ताकि 15 दिसंबर के बाद उसकी समीक्षा की जा सके।

रिश्वत से जुड़े मामलों की तीन दिन में मांगी रिपोर्ट

एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में फंसे पदाधिकारियों से जुड़ी रिपोर्ट तीन दिनों के अंदर पुलिस मुख्यालय को भेजने को कहा है। उन्होंने कहा कि रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए मामलों से जुड़ी 50 विभागीय कार्यवाई को जुलाई में चिह्नित किया गया था। इनका शीघ्र निष्पादन कर रिपोर्ट भेजी जाए। 

ट्रांसफर के बाद भी वहीं पर कर रहे काम

इसके अलावा कुछ जिलों में स्थानांतरण के बावजूद पदाधिकारियों व कर्मियों को विरमित न किए जाने पर एतराज जताते हुए एडीजी ने बुधवार शाम तक इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 

बैठक में सीआइडी के एडीजी जितेंद्र कुमार, एडीजी कमजोर वर्ग आर मल्लर विझी, एडीजी विधि-व्यवस्था संजय सिंह, आइजी मुख्यालय विनय कुमार, डीआइजी दलजीत सिंह, डीजाइजी कार्मिक रंजीत कुमार मिश्रा, डीआइजी प्रशासन विकास बर्मन, डीआइजी रेल राजीव रंजन आदि उपस्थित थे।


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