पटना. बिहार विधान सभा में गुरुवार को सर्व सम्मति से आरक्षण बढ़ाने का विधेयक पास हो गया. विधानसभा में आरक्षण विधेयक प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने किया पेश किया जिसके तहत आरक्षण के मौजूदा 50 प्रतिशत को बढ़ाकर अब 65 प्रतिशत कर दिया गया है. विधेयक को सत्ताधारी गठबंधन जदयू, राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ ही विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया. 

सरकार की और से विधेयक पर सफाई देते हुए कहा गया कि इस अधिनियम से 65 फीसदी ही आरक्षण दिया जा सकता है. वहीं भाजपा विधायको ने अति पिछड़ों को और अधिक आरक्षण देने की मांग की. बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने पार्टी की ओर से इस मांग को रखा. 7 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में आरक्षण को 65 प्रतिशत तक करने के सुझाव दिया था जिसके बाद उसी शाम कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई. अब इसे विधानसभा से पास कर दिया गया है. 

प्रस्ताव के अनुसार अब 65 फीसदी आरक्षण के फॉर्मूला में SC समुदाय के 16 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा. वहीं एसटी के एक फीसदी आरक्षण से बढ़ाकर 2 फीसदी किया जाएगा. वहीं EBC (अत्यंत पिछड़ा) और OBC को मिलाकर अब 43 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. साथ ही EWS के 10 फीसदी को मिलाकर आरक्षण 75 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया.