पटना. वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को बिहार का वित्त बजट पेश किया. बिहार विधानसभा में उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2 लाख 61 हजार 885.04  करोड़ रुपए का बजट पेश किया. बिहार विधानसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 237691.19 करोड़ का बजट था जो इस बार 24194 करोड़ रुपए अधिक का है. इस बार के बजट में अलग अलग विभागों के लिए भिन्न भिन्न राशियों का प्रवधान किया गया है. इस बार कुल बजट आकार पिछले साल से 10 फीसदी बढ़ा है. बजट में सबसे ज्यादा राशि शिक्षा विभाग को अलॉट हुआ है. 

विभागवार बजट के हिसाब से कृषि 3639.78 करोड़, पशुपालन 1509.02 करोड, सहकारिता 1190.65 करोड़, लघु जल संसाधन 1020.71 करोड़, जल संसाधन विभाग 4378.75 करोड़, पंचायती राज 10419.20 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग 15452.18 करोड़, नगर विकास विभाग  9709.15 करोड़, पर्यावरण विभाग 718.75 करोड़, उद्योग विभाग 1648.82 करोड़, गन्ना उद्योग 123.36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. 

वहीं समाज कल्याण विभाग 8210.86 करोड़, पिछड़ा अतिपिछड़ा विभाग 1787.15 करोड़, Sc st विभाग 1805.50 करोड़, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 635.90 करोड़, राजश्व विभाग 1448.51 करोड़, मध्य निषेध व निबंधन विभाग 600.62 करोड़, वाणिज्य कर विभाग 177.30 करोड़, परिवहन विभाग 434.09 करोड़, खान एवं भूतत्व विभाग 61.92 करोड़ रूपये का प्रवधान हुआ है. 

बजट में शिक्षा विभाग 40450.91 करोड़, स्वास्थ्य विभाग  16966.42 करोड, पथ निर्माण विभाग 5918.87 करोड़, भवन निर्माण विभाग 4721.48 करोड़, ग्रामीण कार्य विभाग 11568.91 करोड़, योजना एवं विकास विभाग 2216.99 करोड़, Phed विभाग  2340.03 करोड़, श्रम विभाग 864.70 करोड़, ऊर्जा विभाग 11536.84करोड़, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 803.76 करोड़, आपदा प्रबंधन विभाग5265.53 करोड़, खाद्य उपभोक्ता विभाग 1242.04 करोड़, पर्यटन विभाग 417.07 करोड़, गृह विभाग 14266.52 करोड़, कैबिनेट विभाग 502.24 करोड़, सूचना जनसंपर्क विभाग 249.09 करोड़, निर्वाचन विभाग 231.88 करोड़, संसदीय कार्य विभाग 8.63 करोड़, सामान्य प्रशासन विभाग 881.03 करोड़, कला संस्कृति विभाग 331.05 करोड़, विधि विभाग 1167.56 करोड़, सूचना प्रावैधिकी विभाग 277.07 करोड़, निगरानी विभाग 45.95 करोड़, वित्त विभाग 2547.65 करोड़ रुपए का प्रावधान है.