PATNA : उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार के ग्रामीण निकायों और शहरी निकायों के विकास के लिए 1 60153.85 लाख रुपये जारी किये। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024 -25 में मिलने वाले केंद्रीय अनुदान की पहली किस्त है। इससे ग्रामीण और छोटे शहरों में रोजगार के अवसर बढेंगे।
चौधरी ने कहा कि इसमें से 77503.41 लाख रुपये ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी पंचायतों को वितरित किये जाएँगे। हर पंचायत इस पैसे को आबादी और क्षेत्रफल के अनुसार विकास कार्यों पर खर्च कर सकेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंचायतों के लिए जो राशि जारी की है, उसमें पिछले साल मिलने वाली 116.59 लाख की राशि शामिल है।
उपमुख्यमंत्री चौधरी ने बताया कि वित्त आयोग ने 10 लाख से कम आबादी वाले बिहार के छोटे शहरों के स्थानीय निकायों के विकास के लिए 33060.18 लाख रुपये जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों के विकास की गति बढाने के साथ-साथ पेयजल, वर्षा जल संचयन और कचरा प्रबंधन जैसे तीन प्रमुख मुद्दों पर समान से खर्च करने के लिए बिहार को 49590.26 लाख रुपये का बंधित अनुदान मिला है। यह राशि दूसरे मद में खर्च नहीं की जा सकेगी।
