बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों की लगातार हो रही मौत के मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना है कि बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं। बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग में सभी स्तरों पर कम से कम 50 फीसदी पद रिक्त हैं।
सरकार का यह भी मानना है कि स्वास्थ्य विभाग में 47 फीसदी डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। 71 फीसदी नर्सों के पद रिक्त हैं। हलफनामे में बिहार राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि राज्य में उपलब्ध मानव संसाधनों में भी कमी है।
सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने कहा है कि मुजफ्फरपुर मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर बनाए हुए हैं। सरकार इस बीमारी पर काबू करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
राज्य सरकार ने सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर बेहतर पोषण मुहैया कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर इस सप्ताह सुनवाई कर सकता है।
