PATNA: कोरोना का संकट भले ही टल गया हो, लेकिन बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त के न्यायालय में अभी भी वर्चुअल सुनवाई ही हो रही है. अब तक यहां पर फिजिकल सुनवाई शुरू नहीं की गई है. सूचना के अधिकार के तहत सूचना आयोग ने यह जानकारी दी है.

 मुख्य सूचना आयुक्त के न्यायालय में अब भी वर्चुअल सुनवाई

दरअसल, बिहार के जाने-माने आरटीआई एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय ने 13 अक्टूबर 2022 को जानकारी मांगी थी. उ्होंने आरटीआई से पूछा था कि मार्च 2020 से सूचना देने तक मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त द्वारा कब से कब तक वर्चुअल या फिजिकल सुनवाई की गई है। इस सवाल के जवाब में बिहार सूचना आयोग ने जानकारी दी है कि मार्च 2020 से 23 जून 2020 तक कोविड-19 के कारण बिहार सूचना आयोग के सभी न्यायालयों में सुनवाई स्थगित थी. इसके बाद 24 जून 2020 से वर्तमान समय तक बिहार सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के न्यायालय में वर्चुअल सुनवाई हुई है.

आवेदकों को हो रही भारी परेशानी

राज्य सूचना आयोग की तरफ से बताया गया है कि इस दौरान बिहार सूचना आयोग के आयुक्त के न्यायालय में वर्चुअल या फिजिकल दोनों तरफ से सुनवाई हुई है. बिहार सूचना आयोग के राज्य लोक सूचना पदाधिकारी संजय कुमार मिश्र ने 7 नवंबर 2022 को यह जानकारी उपलब्ध कराई है. इस तरह से बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त का न्यायालय अब भी वर्चुअल माध्यम से ही चल रहा। बिहार के जाने-माने आरटीआई एक्टिविस्ट शिव प्रकाश कहते हैं कि सूचना आयोग की कार्यप्रणाली से आवेदकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब तो पहली दफे ऐसा हुआ है कि चैंबर से कुर्सी तक हटवा दिया गया है। जिसका नतीजा है कि आवेदक मुजरिम के तरह खड़े रहते हैं .