निकाय चुनाव आरक्षण में अतिपिछड़ा समाज से छल कर रहे सीएम नीतीश, भाजपा का आरोप – बिहार सरकार ने नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

पटना. बिहार में नगर निकाय चुनाव की नई तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा ने इसे अतिपिछड़ा समाज के साथ छल करना बताया है. पूर्व मंत्री भीम सिंह और प्रवक्ता राजीव रंजन ने शनिवार को कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार का रवैया जनता के समझ से बाहर निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का कई बार फैसला आ चुका है कि पिछड़े वर्ग को तभी आरक्षण दिया जा सकता है जब राज्य सरकार एक डेडिकेटेड कमीशन बनाये जो राजनीतिक तौर पर पिछड़े वर्गों की पहचान करे और उसकी सिफारिश पर आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है. लेकिन सरकार ने अपने पुराने अति पिछडा वर्ग आयोग को ही डेडिकेटेड आयोग बना दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की सरासर अवमानना है।

उन्होंने कहा कि हैरान करने वाली बात है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना में अति पिछडा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड आयोग करार दे रहा है. वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट उसे डेडिकेटेड आयोग मानने से इंकार कर दिया है. इससे निर्वाचन आयोग पर सरकार द्वारा दबाव डाले जाने की शंका गहराती है. यह भी हैरान करने वाली बात है सरकार द्वारा गठित आयोग की रिपोर्ट को पहले कैबिनेट में जाना था. गौरतलब हो कि कैबिनेट द्वारा पारित किये जाने के बाद ही उसे सरकार द्वारा अप्रूव्ड माना जाएगा, लेकिन बिना कैबिनेट के पास भेजे रिपोर्ट को निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया, जो बिल्कुल गलत परंपरा है. कमिशन जो बनी नहीं वह कैसे तय कर सकती है कि कितनी प्रतिशत आबादी है और कितनी प्रतिशत आबादी पर आरक्षण दिया जाए • केंद्र सरकार का नियम है कि आरक्षण 50% होना चाहिए, लेकिन सरकार ने 37% आरक्षण दिया और 13% को आरक्षण दिया ही नहीं. यानी साफ़ है कि बिहार सरकार में अतिपिछड़ों के लिए तय 18% आरक्षण को इन्होंने 20% कर दिया. वहीं पिछड़ों के

उन्होंने कहा कि आरक्षण को गायब कर दिया. सरकार बताये कि पिछड़ों ने कौन सा गुनाह किया है। बिहार सरकार ने कोई साफ सुथरे ढंग से काम नहीं किया. नीतीश जी सामान्यतः हर बिंदु को गौर से देखते हैं, ऐसे में प्रतीत होता है कि उन्हें गलत ब्रीफिंग करके यह नारा खेल करवा लिया गया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशनुसार Triple Test के तहत नगर निकाय का चुनाव कराना चाहिए. Formation of Independent dedicated commission for backward classes The Commission Will find out the percentage of OBC/EBC at different places. Best on this report, constituencies will be earmarked and handover the report to state government for necessary action.

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मैं पिछले 45-46 साल से जनता हूँ। वह हर मुद्दे को बारीकी में जा कर देखते है । पता नहीं किसी के गलत जानकारी पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को नहीं मान रहे है। नगर निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप कराना चाहते है तो मध्यप्रदेश द्वारा कराया गया चुनाव जो कुछ दिन पहले हुआ था, उनको ही वह लागु कर दें।