PATNA : बिहार में सरकारी योजनाओं का सही तरीके से संचालन हो, उसका पूरा लाभ प्रदेश की जनता तक पहुंच सके, इसके लिए अलग-अलग विभाग बनाए गए हैं। वहां अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। कई योजनाएं ऐसी होती है, जो एक से अधिक विभागों से जुड़ी होती है, लेकिन इन विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच आपसी तालमेल सहीं नहीं होने के कारण काम में अनावश्वयक देरी होती है। राज्य सरकार भी इस बात को मानती है। ऐसे में बिहार सरकार ने एक नए आदेश जारी किया है। जिसमें प्रखंड स्तर पर सभी विभागों को अधिकारियों को मिलाकर एक समन्वय समिति बनाने का फैसला किया है। जिसमें प्रखंड के बीडीओ को समिति का सदस्य सचिव बनाने के साथ उन्हें कई अधिकार भी दिए गए हैं।

विभागों के काम की करेंगे रिपोर्ट

आदेश के अनुसार प्रखंडों में बने इस समन्वय समिति हर माह एक बैठक बुलाएगी। जिसमें सभी विभागों के पदाधिकारी की उपस्थिती को अनिवार्य किया गया है। कोई पदाधिकारी बिना सूचना के बैठक में मौजूद नहीं होता है तो उसकी रिपोर्ट सीधे डीएम और मंत्रिमंडल सचिवालय में कर सकेंगे। साथ ही अगर कोई अधिकारी काम में लापरवाही करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी करने का अधिकार बीडीओ को दिया गया है।

हर कार्य पर बीडीओ की रहेगी नजर

प्रखंड स्तरीय समन्वयक समिति द्वारा सभी विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण किया जायेगा और इस कार्य में अन्य विभागों के प्रखण्ड स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सभी विभागों के प्रखण्ड स्तर पर संचालित विकास योजनाओं के लिए समन्वयक की भूमिका का निर्वहन करेंगे।

प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति में यह विभाग होंगे शामिल