PATNA: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाइन भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र सुविधा का शुभारंभ किया. इससे अंचल कार्यालय से ऑनलाइन एलपीसी निर्गत करने की कार्रवाई होगी.सीएम नीतीश ने ऑनलाइन माध्यम से इस सुविधा का शुभारंभ किया।राज्य सरकार ने  भूधारियों की सुविधा को लेकर नई व्यवस्था शुरू की है।

अंचल कार्यालय स्तर से ऑनलाइन एलपीसी निर्गत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी. राज्य में संचालित बैंकिंग सेक्टर के उच्च अधिकारियों के द्वारा भी एलपीसी प्रारूप निर्गत किए जाने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा था. उस आलोक में अंचल कार्यालय स्तर से निर्गत किए जाने वाले एलपीसी की कार्रवाई में पारदर्शिता गुणवत्ता लाने के लिए मानक एलपीसी प्रारूप का गठन किया गया. 8 जून 2020 को बैठक में नवगठित एलपीसी प्रारूप पर प्रमुख बैंकों के महाप्रबंधक एवं प्रतिनिधियों के साथ सहमति व्यक्त की गई.

नई एलपीसी की विशेषताएं

डिजिटाइज्ड जमाबंदी की प्रविष्टि के आधार पर एलपीसी निर्गत होगा. संयुक्त जमाबंदी की स्थिति में भी सभी जमाबंदी का नाम अंकित कर एक ही एलपीसी निर्गत होगा ।स्व घोषणा के आधार पर एलपीसी निर्गत होगा. हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं होगी. एलपीसी रैयत के द्वारा समर्पित स्व घोषणा के आधार पर एलपीसी निर्गत होगा. एलपीसी निर्गत करने की प्रक्रिया पारदर्शी होगी, विलंब नहीं होगा तथा जमाबंदी की प्रविष्टि के आधार पर निर्गत होने कारण शुद्धता बनी रहेगी.