PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 4, देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए । 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 42 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। आज 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पर्यटन विभाग, भवन निर्माण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, गन्ना (उद्योग) विभाग एवं विधि विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुयी।

'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में रोहतास जिला से आये एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया, मगर उसके बकाया राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया किशनगंज जिला से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि हमारे पंचायत में लगभग दो किलोमीटर रास्ते का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। संबंधित अधिकारियों को भी इस की सूचना दी गयी है मगर अब तक उस सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

भागलपुर जिला से आए एक फरियादी ने आग्रह करते हुए कहा कि हमलोगों के गांव में जन वितरण प्रणाली की दूकान नहीं है। राशन लेने के लिए हमलोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सहरसा जिला से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि हमें आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है ऊपर से रिश्वत की मांग की जा रही है वहीं सहरसा जिला से ही आए एक अन्य युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि प्रशासनिक भवन का हमारे द्वारा निर्माण कराया गया, किए गए कार्य के सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद भी अब तक मेरे बकाये राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर जिला से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि हमने पांच साल से विद्युत कनेक्शन के लिए अप्लिकेशन दिया मगर अब तक मुझे कनेक्शन नहीं दिया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर जिला से ही आए एक अन्य फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मुखिया द्वारा हर घर नल जल योजना तथा हर घर तक पक्की गली एवं नाली के निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती गई है। किसी भी योजना का उचित लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

पूर्वी चंपारण जिला से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे पास न कोई भूमि है और न ही कोई आमदनी का जरिया है। अतः आपसे आग्रह है कि मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत हमें कोई लाभ दिलाने की कृपा करें, ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दरभंगा जिला से आए एक फरियादी ने गुहार लगाते हुए कहा कि हमारे टोले तक आने के लिये कोई सम्पर्क पथ नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। वहीं सारण जिला से आए एक फरियादी ने गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे गांव में जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। समस्तीपुर जिला से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके पिता व्यवहार न्यायालय, खगड़िया में कार्यरत थे जिनका वर्ष 2016 में निधन हो गया था, लेकिन अबतक अनुकंपा के आधार पर आश्रित को नौकरी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं समस्तीपुर जिला से ही आए एक अन्य फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके गांव में 40 परिवारों को हर घर नल जल योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पटना जिला से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि कर्पूरा ग्राम के एक वार्ड में हर घर नल जल योजना का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने पटना के जिलाधिकारी को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, जल संसाधन सह सूचना एवं जन-सम्पर्क मंत्री संजय कुमार झा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव, सहकारिता मंत्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज, पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मो० आफाक आलम, विधि मंत्री शमीम अहमद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक आर०एस० भट्ठी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह तथा वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो उपस्थित थे।