PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विभाग 'सम्मन' से परेशान है. परेशानी इतनी हो गई कि सभी जिलों के जिला अधिकारी व जिला अभियोजन पदाधिकारी को पत्र लिखना पड़ा है. सामान्य प्रशासन विभाग खुद मुख्यमंत्री अपने पास रखे हैं. दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारियों का सम्मन भेजे जाने से परेशान विभाग के संयुक्त सचिव राम शंकर ने पत्र लिखकर दिशा-निर्देश दिया हैं. 

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि विभिन्न आपराधिक मामलों में राज्य सरकार के अधिकारी की निर्धारित गवाही से संबंधित सम्मन को उक्त अधिकारी के पैतृक विभाग में भेजे. विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि 1 अप्रैल 2010 से प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की पदस्थापन नहीं की जाती है. इन पदों पर बिहार ग्रामीण विकास सेवा एवं बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना की जाती है.        लेकिन 2010 के बाद के अपराधिक मामलों में भी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी से संबंधित सम्मन का तामिला की अपेक्षा भी सामान्य प्रशासन विभाग से ही की जाती है. ऐसे सम्मन की तमिला संबंधित विभाग से करें.  सामान्य प्रशासन विभाग को वही सम्मन भेजे जिसमें संबंधित पदाधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा का रहा हो या फिर सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रण संवर्ग का सदस्य हो .

सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि अन्य मामलों से संबंधित संबंधित सम्मन संबंधित विभाग से किया जाए. इससे परेशानी यह हो रही है कि सामान्य प्रशासन विभाग को सम्मन भेजे जाने से ससमय तामिला नहीं हो पा रहा. इस वजह से न्यायालय के कार्य में अनावश्यक बाधा उत्पन्न होने की संभावना होती है.