जातीय गणना की रिपोर्ट से खुश नहीं है कांग्रेस, लगाया सवर्ण जातियों के आंकड़ों में हेरफेर करने का आरोप

PATNA : बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद अब सरकार का अगला फैसला क्या होगा, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। जातियों के आरक्षण का स्वरूप कैसा होगा, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने विधानसभा के सभी नौ दलों की बैठक बुलाने की बात कही है। वहीं इन सबके बीच अब कांग्रेस ने नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है।

सवर्ण जातियों के आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने जाति गणना रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए सवर्ण जातियों के आंकड़ों में हेराफेरी के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार द्वारा जाति जनगणना करना हमेशा एक स्वागत योग्य कदम है। मगर सत्ताधारी दलों को जाति गणना की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करना चाहिए। नीतीश सरकार की गणना रिपोर्ट में हेराफेरी की गई प्रतीत होती है। विकिपीडिया के अनुसार 2022 में उच्च जातियाँ 22% थीं जो 2023 में केवल 11% रह गई है।

किसी भी सरकार द्वारा जाति जनगणना करना हमेशा एक स्वागत योग्य कदम है।लेकिन सत्ताधारी दलों को जातिय जनगणना प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करना चाहिए।आज की जनगणना रिपोर्ट में हेराफेरी की गई प्रतीत होती है।विकिपीडिया के अनुसार 2022 में उच्च जातियाँ 22% थीं जो 2023 में केवल 11% रह गई हैं। pic.twitter.com/zzO4Ai4DDs

— Anil Kr.Sharma (@Anilcong90) October 2, 2023

तीन नए डिप्टी सीएम बनाने की मांग

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तुरंत तीन नए डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है। नीतीश सरकार की जाति गणना रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने यह डिमांड उठाई है। अनिल शर्मा ने कहा कि नीतीश कैबिनेट में तुरंत एक-एक मुस्लिम, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के नेता को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। बता दें कि अभी आरजेडी नेता तेजस्वी डिप्ट सीएम हैं, जो यादव जाति से हैं।

जिसकी जितनी संख्या भार उसकी उतनी हिस्सेदारी

बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शर्मा ने जातीय गणना रिपोर्ट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को "जिसकी जितनी संख्या भार उसकी उतनी हिस्सेदारी" के नारे एवं परोपकार अपने घर से ही शुरू होता है की कहावत को चरितार्थं करना चाहिए। इसके लिए उन्हें कल ही अपने मंत्रिमंडल में एक-एक मुस्लिम, अतिपिछड़ा एवं अनुसूचि जाति के नेता को उपमुख्यमंत्री बनाना चाहिए।