पटना/जयपुर. राजस्थान विधानसभा में चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने अब बिहार का फॉर्मूला लागू करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार की पहल की मुरीद हुई कांग्रेस ने अब उसी सिक्के को राजस्थान में उछालने का ऐलान किया है. राज्यस्थान में मंगलवार को कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया. इसमें राजस्थान के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं. नौकरी और रोजगार के वादों के साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बनने के बाद हम जातीय जनगणना कराएंगे यह हमारा वादा है. 

2 अक्टूबर को बिहार में सीएम नीतीश ने जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट जारी की थी. उसके बाद इसी महीने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बिहार विधानसभा में आरक्षण को बढ़ाने का फैसला लिया गया. इसके तहत एससी को 20 फीसदी, एसटी को 2 फीसदी और ओबीसी को 43 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया. बिहार में हुए इस बदलाव के बाद अब राजस्थान की जातियों का पता लगाने के लिए कांग्रेस ने वहां भी जातीय गणना कराने की योजना बनाई है. इसे घोषणा पत्र मेंप्रमुखता से स्थान दिया गया है. 

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे जारी किया। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस की ओर से जो 7 गारंटी दी गई हैं, वे उनकी प्राथमिकता रहेंगी। डॉ. जोशी ने कहा, लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए हमने पहले 10 गारंटी योजनाएं जारी की थीं। अब हम 2030 का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी देंगे। पहली बार किसानों को बिना ब्याज 2 लाख का ऋण देंगे। ताकि वे वित्तीय संसाधन उपलब्ध कर सकें। युवाओं को नौकरी देने के लिए पंचायत स्तर पर भर्ती की जाएंगी, इसके लिए एक नया कैडर बनाया जाएगा।

25 नवंबर को मतदान से 4 दिन पहले घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए हैं. इसमें प्रदेश के बुजुर्ग, छात्र, युवा, किसान और महिलाओं पर विशेष फोकस रखा गया है.

कांग्रेस घोषणा पत्र की प्रमुख बातें-

1. किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लाया जाएगा।

2.  चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रु किया जाएगा।

3.  4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।

4.  पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाया जाएगा।

5.  गैस सिलेंडर अभी 500 रु का मिल रहा है, उसे 400 रु किया जाएगा।

6.  राज्य में RTE कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी।

7.  मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा।

8.  छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रु तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी।

9.  सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथी वेतनमान श्रंखला व अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा।

10.  100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।

11.  हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे।

12.  आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे।

13.  पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा।