PATNA: बिहार में पंचायत चुनाव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब लगता नहीं कि अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव होंगे। ईवीएम विवाद का अब तक समाधान नहीं निकल सका है। सरकार ने 10 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय तो लिया लेकिन चुनाव कैसे होंगे ? क्यों कि चुनाव आयोग ने अब तक ईवीएम आपूर्ति के लिए एनओसी जारी ही नहीं किया है। ऐसे में अप्रैल-मई में होने वाली पंचायत चुनाव को आगे के लिए टाला भी जा सकता है।  

राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को बताया कि ईवीएम विवाद को लेकर अबतक कोई नई पहल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आयोग ने इस संबंध में पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अगली सुनवाई छह अप्रैल को फिर होगी। जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद अबतक कोई बातचीत नहीं हुई है। 

राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार राज्य में ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार से ईवीएम की खरीद की राशि भी प्राप्त हो चुकी है। आयोग ने ईवीएम की खरीद के लिए ईवीएम निर्माता कंपनी को प्रस्ताव भी दे दिया है किंतु भारत निर्वाचन आयोग से ईवीएम की आपूर्ति को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। जिस वजह से ईवीएम की आपूर्ति नहीं हो पा रही. आयोग के अनुसार मल्टीपोस्ट ईवीएम की आपूर्ति की जानी है। इसमें एक कंट्रोल यूनिट से छह बैलेट यूनिट एक साथ जुड़ेंगे। मल्टीपोस्ट ईवीएम के जरिए मतदाता एक साथ त्रिस्तरीय पंचायत जन प्रतिनिधियों में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों ( सभी छह पद ) के लिए एक साथ वोट कर सकेंगे।

अगर 6 अप्रैल तक इस मामले को नहीं सुलझाया गया तो फिर गर्मी के मौसम में चुनाव कराना संभव नहीं होगा। क्यों कि मई के बाद जून से बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बरसात में बिहार के कई जिलों में चुनाव कराना संभव नहीं। ऐसे में पंचायत चुनाव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।