बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

विधानसभा में घिर गये शिक्षा मंत्री! आदेश के बाद भी हाईस्कूल के 'प्रधानाध्यापक' नहीं गठित कर रहे 'विधायकों' की अध्यक्षता वाली प्रबंध समिति

विधानसभा में घिर गये शिक्षा मंत्री! आदेश के बाद भी हाईस्कूल के 'प्रधानाध्यापक' नहीं गठित कर रहे 'विधायकों' की अध्यक्षता वाली प्रबंध समिति

PATNA:  बिहार के हाईस्कूलों में प्रबंध कमिटि गठित नहीं की जा रही। शिक्षा विभाग के बार-बार आदेश के बाद भी प्रधानाध्यापक प्रबंध समिति का गठन नहीं कर रहे। बिहार विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान राजद विधायक रामबली सिंह यादव ने यह सवाल उठाया। राजद विधायक ने पूछा कि सरकार के बार-बार आदेश के बाद भी हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापक प्रबंधन समिति का गठन नहीं कर रहे। हाईस्कूलों में व्यापक स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी की जा रही है। वैसे प्राचार्यों पर कार्रवाई की जाए। कई अन्य सदस्यों ने यह गंभीर मामला उठाया। इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी घिर गये। इस पर अध्यक्ष ने नियमन दिया कि पूरे मामले की समीक्षा करा लें।

शिक्षा मंत्री का आदेश नहीं मान रहे प्रधानाध्यापक

शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि राजद विधायक रामबलि यादव के क्षेत्र में जिल प्रधानाध्यपकों ने प्रबंध समिति का गठन नहीं किया है उनका वेतन बंद किया गया है। उन्हें हर हाल में विधायक की अध्यक्षता में प्रबंध समिति का गठन करना है। विधायक प्रबंध समिति के अध्यक्ष होंगे। वे विद्यालय की जांच करें और गड़बड़ी मिलने पर आप शिक्षा विभाग को रिपोर्ट करें। सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी।

सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी शिक्षा मंत्री की खिंचाई की 

वहीं जेडीयू विधायक सह पूर्व शिक्षा मंत्री हरिनारायण सिंह ने इस गंभीर मुद्दा को उठाया और कहा कि मेरे क्षेत्र में कई ऐसे हाईस्कूल हैं जहां प्रबंध समिति गठित नहीं की गई है। इस पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि आपके क्षेत्र का मामला संज्ञान में आया है। हमने उस प्रधानाध्यापक का स्थानांतरण कर दिया है। उसे जल्द ही विरमित कर दिया जायेगा। इस पर विधायक ने चैलेंज दिया और कहा कि अभी तक उस प्रधानाध्यापक का स्थानांतरण नहीं हुआ है। कई अन्य विधायकों ने इस गंभीर मुद्दे पर शिक्षा मंत्री को घेरा। इस पर स्पीकर विजय सिन्हा ने आसन से नियमन दिया कि यह पूरे बिहार का मामला है। ऐसे में शिक्षा मंत्रई एक बार फिर से समीक्षा करा लें कि कितने हाईस्कूलों में प्रबंध समिति का गठन नहीं किया गया है। 


Suggested News