PATNA: बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग का प्रेस कांफ्रेंस किया । आयोग ने बताया कि बिहार ग्रिड कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 533.51 करोड़ों रुपए के सकल वार्षिक राजस्व की आवश्यकता का प्रस्ताव दिया. जिसके विरुद्ध आयोग ने कैरिंग कॉस्ट के साथ 89.09 करोड़ अतिरेक राशि को समायोजित करते हुए 452.62 करोड रुपए स्वीकृत किया है. 

आयोग ने अनुमोदित 452.62 करोड़ सकल वार्षिक राजस्व की आवश्यकता की राशि के बराबर मासिक किस्तों में अर्थात 37.72 करोड़ प्रति माह की दर से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से वसूली का अनुमोदन किया है. यह टैरिफ आदेश 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा तथा 31 मार्च 2022 या आयोग द्वारा अगला टैरिफ आदेश निर्गत होने तक प्रभावी रहेगा.बता दें, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड राज्य में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है. जिसे आयोग द्वारा 21 जून 2013 को विद्युत संचरण का अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया था. यह कंपनी बिहार में संचरण के बुनियादी ढांचे के निर्माण का काम करती है।