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पटना में आज नियोजित शिक्षक करेंगे आंदोलन, सक्षमता परीक्षा के पहले एडमिट कार्ड जला करेंगे विरोध

पटना में आज नियोजित शिक्षक करेंगे आंदोलन, सक्षमता परीक्षा के पहले एडमिट कार्ड जला करेंगे विरोध

PATNA: सक्षमता परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार यानी आज एक बार फिर नियोजित शिक्षक बिहार में विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। जानकारी के अनुसार बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से आज सक्षमता परीक्षा के खिलाफ पूरे राज्य में प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर नियोजित शिक्षक संघ की पटना में बैठक हुई है। वहीं इस बैठक में नियोजित शिक्षकों ने यह निर्णय लिया है कि सभी जिला मुख्यालय पर एग्जाम के लिए जारी एडमिट कार्ड को जलाकर विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा। 

एडमिट कार्ड जला करेंगे प्रदर्शन

मंच के सदस्यों ने कहा कि एग्जाम का बहिष्कार किया जाएगा। बिना शर्त हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। विधायकों का भी घेराव करेंगे। है। वहीं आज यानी 25 फरवरी को शिक्षक सक्षमता परीक्षा के प्रवेश पत्र जलाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। शिक्षक संघ एकता मंच में ये सारे फैसले लिए गए।

बिना शर्त दें राज्यकर्मी का दर्जा

मालूम हो कि, राज्य के लाखों नियोजित शिक्षक राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के लिए आवश्यक सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग पर अड़े है। 26 फरवरी को होने वाली सक्षमता परीक्षा का शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षक संघ ने 25 फरवरी को सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता खत्म करने के साथ बिना शर्त राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग रहे हैं। 

अब तक पूरी नहीं हुई मांग

वहीं इसके पहले 13 फरवरी को बिहार शिक्षक एकता मंच ने अपनी मांगों को लेकर पटना में प्रदर्शन किया था। इसमें बिहार के हर जिले से नियोजित शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष शामिल हुए थे। इस प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों का दल उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से मिलने वीरचंद पटेल पथ पहुंचा। जहां उन्होंने दोनों उपमुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग रखी। जहां से आश्वासन मिलने के बाद शिक्षक वापस लौट गए थे। लेकिन अब तक शिक्षकों की मांग पूरी नहीं हुई है। सम्राट चौधरी के बाद  एमएलसी जीवन राम ने शिक्षकों से मुलाकात कर दो दिनों का वक्त मांगा था लेकिन सरकार की ओर से अब तक शिक्षकों की मांगों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। 

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