DESK : बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा  मिलने का रास्अता साफ होता दिख रहा है. नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर नियमावली तैयार कर ली गई है,जिसे 2 नवंबर को जारी किया जा सकता है. नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने पर कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया जा सकता है. सूत्रों के अनुसार नीतीश सरकार जल्दी हीं नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दे सकती है. पिछले कुछ दिनों से खबर चल रही थी कि बहुत जल्द नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मा का दर्जा दे सकती है. सूत्रों के अनुसार  अक्टूबर- नवंबर  महीने में ही कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर फैसला लिया जाएगा.

बता दे कुछ माह पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक नियुक्ति के मसले पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक की थी. बैठक में शिक्षक नियुक्ति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक में महगठबंधन की पार्टियों के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक भी उपस्थित हुए. करीब दो घंटे चली इस बैठक से निकलने के बाद नेताओं ने कहा कि सीएम को विस्तार से सभी मुद्दों की जानकारी दी थी.मीटिंग से बाहर निकले माले विधायक महबूब आलम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों की मांग को सुना. महबूब आलम के मुताबिक मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि शिक्षकों के संबंध में आपलोगों को चर्चा के लिये बुलाया है. जहां तक शिक्षक नियुक्ति या अन्य किसी भी नियमावली में विसंगतियां है, तो उसे दूर किया जायेगा. महबूब आलम ने कहा कि शिक्षकों को राज्य कर्मियों को दर्जा देने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया गया है.  

अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में  शिक्षा विभाग ने  बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 का प्रारूप जारी किया था. इसमें साफ किया गया था कि बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से बहाल होने वाले शिक्षकों की तरह नियोजित को भी सुविधाएं और वेतनमान दिया जाएगा. नियोजित शिक्षक अब विशिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे. इसके लिए राज्य सरकार चयनित एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लेगी. परीक्षा पास करने के लिए तीन अवसर दिये जाएंगे. तीसरे प्रयास में भी असफल रहे शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा. इसको लेकर काफी बवाल हुआ. सूत्रों के अनुसार सरकार ने नियमावली तैयार कर ली है , जिसके 2 नवंबर को जारी होने की उम्मीद है. नियोजित शिक्षकों को सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है.