बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ...इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में चलेगा पूरा मामला...

हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ...इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में चलेगा पूरा मामला...

डेक्स : हाथरस में एक दलित लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है .जिसमें यह कहा है कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की निगरानी में यह पूरा मामला चलेगा। बताते चले कि 14 सितंबर को 19 साल की एक दलित लड़की के साथ अगली जाति के 4 लोगों द्वारा कथित सामूहिक दुष्कर्म किया गया था जिसके बाद उसे इलाज के लिए दिल्ली अस्पताल भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई ।मौत के बाद प्रशासन के द्वारा उसकी लाश को जला दिया गया था ।जिसको लेकर पूरे देश में उत्तर प्रदेश की हाथरस पुलिस की किरकिरी हुई थी और इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कई कड़े फैसले भी लिए गए थे। 

 सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI अदालत को रिपोर्ट करेगी. केस यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि  पहले जांच पूरी हो जाए फिर यह तय किया जाएगा कि केस ट्रांसफर होगा या नहीं।इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं तथा वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में दलील दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, क्योंकि कथित तौर पर जांच बाधित की गयी। 

क्या था  मामला...

हाथरस के एक गांव में दलित लड़की के साथ बीते 14 सितंबर को चार युवकों द्वारा कथित तौर पर गैंगरेप किया गया था. उसकी हालत बिगड़ने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया. परिवार का कहना है पुलिस ने देर रात जबरन लड़की का अंतिम संस्कार करा दिया.हालांकि, स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि अंतिम संस्कार ‘परिवार की इच्छा के अनुसार किया गया.’ इस घटना को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किये गए और लोगों ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग की. फिलहाल इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की जांच जारी है.  इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने उत्तर प्रदेश में मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने की आशंका प्रकट की थी।

Suggested News