DESK. बिहार के बाद अब झारखंड सरकार भी जातीय जगणना को लेकर पीएम मोदी से मुलाकत करेगी. इसको लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना का प्रस्ताव भेजेगी. उन्होंने इसकी जानकारी विधानमंडल के मानसून सत्र में दी. इस दौरान उन्होंने बताया कि हर राज्य में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक झारखंड से जातिगत आधार पर जनगणना का कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा जा सका है.

बिहार के प्रतिनिधिमंडल कर चुकी है पीएम से मुलाकात

बता दें कि जातीय जगणना को लेकर बिहार सरकार ने भी प्रदेश के सभी दल के प्रतिनिधि को लेकर पीएम से मुलाकत की थी. अब झारखंड सरकार भी इसको लेकर पीएम से बताचीत करने की सोच रही है. वहीं बिहार में अभी भी जतीय जगना को लेकर सियासत हावी है. बिहार नेता प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर जातीय जगगणना को लेकर पीएम को रिमाइंडर लेटर लिखने की बात कही है. वहीं उन्होंने कई बार कह चुके हैं कि जातीय जगणना या तो केंद्र सरकार करवाए या बिहार सरकार अपने खर्च से करवाए.

वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जातयी जगणना को लेकर कह चुके है कि वे चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो. वे कई बार कह चुके हैं कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए. इससे देश के विकास के लिए रणनीति बनाने में सहायक होगा. बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार विधनासभा में दो बार प्रस्ताव पास किया जा चुका है. लेकिन जगणना केंद्र का विषय होने के चलते जातीय जनगणना केंद्र के पास अटका हुआ है.

केंद्रीय गृहराज्य मंत्री कर चुके हैं स्पष्ट

बता दें कि केंद्र सरकार में गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में अस्पष्ट कर चुके हैं कि देश में जातीय जगणना की कोई जरूरत नहीं हैं. इसलिए यह नहीं हो सकता. साथ ही उन्होंने कहा कि देश एससी-एसटी की अलग से जनगणना होगी, जो पहले से होती आ रही है. फिलहाल आगे क्या होता है यह समय बताएगा, लेकिन जातीय जनगणना पर पूरे देश में सियासत हावी है.