DESK. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला नहीं सुना रहा है। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है।

सोरेन को इस मामले में 31 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार किया गया था और पार्टी के वफादार और राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को उनके उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया था। मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सात घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

ईडी कथित तौर पर 'करोड़ों मूल्य की जमीन के विशाल पार्सल हासिल करने के लिए जाली/फर्जी दस्तावेजों की आड़ में डमी विक्रेताओं और खरीदारों को दिखाकर आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर करके अपराध की भारी मात्रा में आय' की जांच कर रही है।