BHOPAL : बीजेपी शासित राज्यों में मंत्री विधायकों को मिल रही वीआईपी सुविधा को बंद किया जा रहा है। जहां असम में हिमंत विस्वा शरमा सरकार ने सरकारी कर्मियों के साथ मंत्री विधायकों को बिजली बिल खुद जमा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए एमपी में सीएम मोहन यादव ने सरकार द्वारा अपने सभी मंत्रियों के टैक्स भुगतान करने को लेकर पांच दशक से चली आ रही प्रथा को खत्म करने का फैसला लिया है।
जारी नए आदेश के अनुसार अब सभी मंत्री अपना आयकर खर्च वहन करेंगे। राज्य यह खर्च वहन नहीं करेगा। बता दें कि साल 1972 में मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार द्वारा भरने का नियम बना था. अब 52 साल बाद मोहन सरकार ने इसको बदल दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस फैसले से अब शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा
राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि मंत्री खुद अपना आयकर भरें. उन्होंने कहा कि सुझाव को स्वीकार कर लिया गया और इसलिए इस संबंध में निर्णय लिया गया.
पिछले साल दिया था 79 लाख टैक्स
एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 से 2024 के लिए मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष सहित 35 जनप्रतिनिधियों का 79 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स प्रदेश की सरकार ने जमा किया था. पिछले पांच साल में मंत्रियों के आयकर पर करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए हैं।
शहीद के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि का भी बदला निया
वहीं, कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया. इसके तहत शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि का नया फार्मूला लागू होगा. प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि शहीद के माता-पिता को दी जाएगी.
