रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के व्यापक दबाव, सोशल मीडिया पर कै़पेन और उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के बाद केंद्र सरकार ने सभी देशवासियों को फ्री-वैक्सीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, पार्टी इसका स्वागत करती है और यह मांग भी करती है कि अब तक 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को फ्री कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों पर जो वित्तीय भार पड़ा है,उसकी भरपाई भी केंद्र सरकार करें। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में दो सप्ताह बाद 18 से 44 वर्ष के युवाओं को निःशुल्क वैक्सीनेशन की बात कही है। इस दौरान भी जो खर्च होंगे उसकी भी भरपाई केन्द्र सरकार को करनी चाहिए एवं फ्री वैक्सीनेशन की शरुआत काफी पहले ही की जानी चाहिए थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक देशभर में चले सभी टीकाकरण कार्यक्रम में केंद्र सरकार की ओर से फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 18 से 44 वर्ष तक के युवाओं के वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी केंद्र सरकार पर छोड़ दी। इसके खिलाफ पूरे देश की जनता आक्रोशित थी और भाजपा के भी कई नेता दबी जुबान में केंद्र सरकार के इस फैसले की आलोचना करते थे। अब केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक रूप से सभी को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है और यह उनकी जिम्मेवारी है कि जल्द से जल्द टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराएं। 

उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कीमत को लेकर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण टीका बनाने वाली कंपनियों ने 50 प्रतिशत वैक्सीन निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराया, क्योंकि विक्रेता उसी को पहले वस्तु उपलब्ध कराता है, जो अधिक कीमत देता है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से काफी दिनों से अभियान चलाया जा रहा था और सबको फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की जा रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने स्पीक अप फॉर फ्री वैक्सीनेशन की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया था। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिलने के बावजूद राज्य सरकार की ओर अपने सीमित संसाधनों की बदौलत ही 18 से 44वर्ष के युवाओं को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए 249 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया गया था और इसमें से 49 करोड़ रुपये का भुगतान कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को कर दिया गया था।

केंद्र सरकार द्वारा गरीब अन्न योजना को दीपावली के लिए बढ़ाने के निर्णय का स्वागत करते हुए डॉ रामेश्वर उरांव कहा कि राज्य सरकार की ओर से मई महीने का अनाज लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है और राज्य सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है कि सभी गरीबों और जरुरतमंदों को राशन उपलब्ध करायी जाए।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में सफाई देते नजर आये, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन इसके बावजूद अपने संबोधन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मौजूदा हालात के लिए भी कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराते हुए खुद को हास्य का पात्र बनाने की भी कोशिश की। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही देश में कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर ने लाखों लोगों की जान ले ली, यदि केंद्र सरकार सही समय पर सही कदम उठाती, तो कई युवाओं, बुजुर्गा और बच्चों की जान बच सकती थी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने फ्री वैक्सीनेशन की मांग को लेकर पूरे देश भर में जनता के साथ मिलकर व्यापक आंदोलन चलाया, उसी का परिणाम है कि आज केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है।