पटना: बिहार के स्कूलों में चल रही एमडीएम योजना को लेकर अब राज्य मुख्यालय से मानीट¨रग शुरू कर दी गई है. 34 जिलों के एमडीएम डीपीओ का वेतन रोक दिया गया है. राशि मिल जाने के बावजूद मध्याह्न भोजन के लिए थाली नहीं खरीदने के आरोप में 34 जिलों के एमडीएम डीपीओ की सैलरी पर रोक लगाया गया है. अपर सचिव शिक्षा विभाग केके पाठक के आदेश पर एमडीएम निदेशक मिथिलेश कुमार मिश्रा ने कार्रवाई करते हुए पत्र में लिखा है कि आदेश का पलन होने तक वेतन भुगतान पर रोक रहेगी.21 नवंबर को सभी जिलों को थाली खरीदने के लिे राशि दे दी गई थी, लेकिन अबी तक थाली की खरीद नहीं होने पर 34 जिलों के एमडीएम डीपीओ पर कार्रवाई की गई है.
छह जनवरी को अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने समीक्षा की तो पाया कि उनके आदेश को 34 जिलों के इन पदाधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया है.जबकि इस बाबत रोज होने वाले समीक्षा बैठक में आवश्यक जिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं.छह जनवरी तक मात्र 14.81 फिसदी स्कूलों ने हीं थाली खरीदी है.जमुई , दरभंगा , बेतिया,और सम्तीपुर के डीपीओ ने राशि का उपयोग सही किया है. वहीं थाली खरीद से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुणवत्ता के साथ डिजाइन वाली थाली खरीदनी थी, ऐसे मानक वाली थालियां बाजार में उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं खरीदा जा सका है.उनका कहना है कि इसे मंगाने के लिए कहा गया है.
बहरहाल के के पाठक ने स्पष्ट आदेश दिया है कि स्कूलों में एमडीएम में गड़बड़ी पाए जाने पर एचएम के साथ एमडीएम के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होगी. हर दिन राशि,खाद्यान्न,रसोइयों के कारण एमडीएम बंद पाया जा रहा है. एमडीएम बंद होने के मामले को अब गंभीरता लिया जाएगा. किसी भी प्रकार से एमडीएम बंद पाए जाने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी.बता दें कि निदेशक ने सभी स्कूलों के एचएम को निर्देशित किया है कि यदि स्कूलों के खाता में राशि नहीं तो इसे जारी रखने के लिए स्कूल में उपलब्ध किसी भी निधि का उपयोग करें और एमडीएम की राशि मिलते ही उसे निकाले गए जमा कर दे. साथ ही एमडीएम डीपीओ को निर्देश दिया गया है कि यदि किसी भी स्कूल में एमडीएम बंद मिला सारी इसकी सारी जिम्मेवारी डीपीओ की होगी।
