LUCKNOW: लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी घोषणा पत्र जारी कर रही है। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में अपना घोषणा पत्र जारी किया। "विज़न डॉक्यूमेंट 2024" के नाम से जारी घोषणा पत्र को अखिलेश यादव ने ‘जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार’ नाम दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की कोशिश रही कि जिन लोगों ने सुझाव दिए उन सभी को विजन डॉक्यूमेंट शामिल किया जाए। दरअसल, सोशल मीडिया पर जनता से जानकारी मांगी गई थी। कई संस्थाओं ने भी जानकारी दी है। सभी को संकलित करके जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार जारी किया गया है। इस घोषणा पत्र को गरीब किसानों और युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
सपा की घोषणा पत्र में किसानों को लेकर विशेष कानून की गारंटी दी गयी है। कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी, भूमिहीन किसानों समेत सभी कृषि/किसान ऋण 2024 में माफ किए जाएंगे। किसानों की सिचाई मुफ़्त की जाएगी। कृषि ऋण की निगरानी करने और किसानों को नियमित आधार पर राहत प्रदान करने के लिए किसान आयोग का गठन किया जाएगा। भूमिहीन/किरायेदार किसानों सहित सभी छोटे और सीमांत किसानों (2.5 एकड़ से कम भूमि) के लिए 5000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। सभी कृषि प्रधान राज्यों में हर 10 किलोमीटर पर एक मंडी की स्थापना।
यूपी में गन्ना किसानों के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 10000 करोड़ रुपये के रोलिंग फंड की स्थापना की जाएगी। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये की जाएगी और कार्य के दिन (man days) 150 तक किये जाएँगे। मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 के पहले संसदीय सत्र में लागू किया जाएगा। सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को तत्काल भरा जाएगा। सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगा। युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा।
मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा देंगे। पौष्टिकता और गुणवत्ता में ये आटा देश की सबसे अच्छी कंपनियों के आटे के मुकाबले का होगा। इसके लिए मंडियों के पास ही अत्याधुनिक तकनीकी वाला 'आटा प्लांट' लगाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। हर राशनकार्ड धारी परिवार को 500 रूपये का मोबाइल डाटा मुफ़्त देंगे। आज के जीवन में मोबाइल का इस्तेमाल हर ज़रूरी सेवा, सूचना- संचार व शिक्षा के लिए हर एक की ज़रूरत है, चाहे वो शहर हो या गाँव। मुफ़्त डाटा से डिजिटल सम्पन्न बनाम डिजिटल विपन्न में 'डिजिटल डिवाइड' का अंतर नहीं रह जाएगा।
वहीं घोषणा पत्र जारी होने के बाद अखिलेश यादव का ने कहा कि, सपा की कोशिश रही है कि घोषणा पत्र में जनता के सुझावों को शामिल किया जाए। सपा ने इसके लिए जनता का मांगपत्र कहकर सोशल मीडिया से लोगों से जानकारियां मांगी थी। इसमें मुख्य रूप से संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया बचाने का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार जैसी चीजें है। उन्होंने कहा कि, देश की खुशहाली के लिए सामाजिक न्याय जरूरी है। जातीय जनगणना देश के विकास की धुरी है। इसलिए सपा 2025 तक जातीय जनगणना कराएगी। एमएसपी की गणना स्वामी नाथन फार्मूला के तहत हो, सपा इस बात को मानती है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए। देश के आंकड़ों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। संसाधन की कमी नहीं है लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी कभी नहीं देखी।
उन्होंने कहा कि, लगभग दस राज्यों पेपर लीक हुए है जहां बीजेपी की सरकार है। भाजपा ने जानबूझकर पेपर लीक कराए है। आटा और डाटा का अधिकार। गरीबों को सिर्फ भोजन मिल जाए इसलिए ऐसा राशन उपलब्ध कराया जा रहा, पौष्टिक आहार नहीं दिया जा रहा। लोगों का हक उनको सही खाना मिले। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। पैरामिल्टरी सहित सभी के लिए लागु होगा ops। भारत के कुछ हिस्सों में सीमाएं सिकुड़ रही है। अग्निबीर योजना जान बुझकर लाई गई, इसको समाप्त किया जाएगा। जवानों को पूरी नौकरी दी जाएगी। आर्थिक और सामाजिक स्तर बढ़ेगा। जनता का जब विशन डॉक्यूमेंट होगा तो सबसे ज्यादा सीटें भी जानता इंडिया गठबंधन को देगी।
अखिलेश यादव ने कहा कि, बीजेपी से इस चुनाव में जनता हिसाब किताब लेगी। सपा अधिकार की बात कर रही है, जनता से अपील करते है एक एक वोट भाजपा के खिलाफ डाला जाए। जहां हमलोग प्रचार करने जायेंगे वहां कोई दूसरा लौटकर नहीं जा पायेगा। एक्सप्रेस वे पर एयरफोर्स ने विमान उतारे, जनता जानती है विकास कौन करता है। इनकी (बीजेपी) नियत नौकरी देने की नहीं है। आज हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है। सपा का प्रयास है डाटा के लिए 500 रुपया देना पड़ा तो देंगे। साथ ही गरीबों को पौष्टिक और क्वालिटी का भोजन दिया जाएगा।
लखनऊ से आसिफ की रिपोर्ट
