छपरा: दिशा की बैठक में लिये गये कई निर्णय, जलजमाव से मुक्ति को लेकर नालों पर अवैध निर्माण को तोड़ने के दिये निर्देश

छपरा: दिशा की बैठक में लिये गये कई निर्णय, जलजमाव से मुक्ति को लेकर नालों पर अवैध निर्माण को तोड़ने के दिये निर्देश

छपरा. जिलास्तरीय विकास एवं समन्वय एवं निगरानी समिति(दिशा)की बैठक दूसरे दिन भी जारी रही. इसके पहले 16 अगस्त 2021 को बैठक के पहले दिन दिशा के अध्यक्ष के द्वारा जलजमाव मुक्ति और कई निर्णय लिये गये और संबंधित पदाधिकारीगण को निर्देश दिये गये. नीचे पढ़िये बैठक में किन मुद्दे पर फैसले लिये गये.

बैठक में सर्वप्रथम खनन विभाग के द्वारा जन कल्याण योजनाओं के तहत किये जा रहे कार्याों की जानकारी ली गयी. इस संबंध में बताया गया कि सदर अस्पताल के अंदर एवं बाहर सौन्दर्यीकरण कार्य करने के साथ नवोदय विद्यालय में सभागार बनाने का एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है. अवैध खनन के रोकथाम के क्रम में अबतक परिवहन विभाग के द्वारा 12 करोड़ एवं खनन विभाग के द्वारा 9 करोड़ दण्ड की वसूली कर सरकारी खजाना में जमा किये जाने की जानकारी दी गयी है.

जिलाधिकारी ने अबतक कुल दो करोड़ रुपये मूल्य के जप्त बालू के विक्री किये जाने की जानकारी देते हुए बताया कि जिला के कुल बारह चिन्हित जगहों पर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर उजला एवं पीला जप्त बालू का बिक्रय किया जा रहा है. जिला के विभिन्न विभागों के भूमि पर अतिक्रमण का मामला जोरदार तरीके से विभिन्न विधायकगणों के द्वारा उठाया गया. बताया गया कि अवैध अतिक्रमण के कारण जल निकासी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में आबादी प्रभावित हो रही है.

इस पर नालों पर अवैध संरचनाओं को तोड़ने का निर्देश अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिया गया. नाले के संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि इस संबंध में जनजागृति की आवश्यकता है. छोटा घर बनाने वाले पानी निकासी के घरों में शाकपीट का निर्माण कर सकते हैं. बड़े-बड़े भवन के निर्माण करने वालों को भी जल निकासी के लिए योजना स्वीकृत करानी चाहिए. अध्यक्ष ने राष्ट्रीय राज्य मार्गों के किनारे अवैध निर्माण के तहत लाईन होटल, बिल्डिंग बनाने वाले पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

जिलाधिकारी महोदय ने अतिक्रमण पर जानकारी देते हुए बताया गया कि सरकार के तरफ से अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार निदेश  प्राप्त हो रहा है. इसके फलाफल में अतिक्रमणवाद चलाकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जाधारियों पर लगातार कार्रवाई कर अवैध संरचनाओं को तोड़ा जा रहा है. आगे भी अवैध कब्जाधारियों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. अबतक इस संबंध में राजस्व कर्मचारी की कमी आड़े आ रही थी. अब सरकार के स्तर पर रिक्त पदों को भर दिया गया है, जिसके चलते अतिक्रमण पर कार्रवाई और तेज कर दी जाएगी.

बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्देश के क्रम में अध्यक्ष महोदय के द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित सभी कार्य विभागों के कार्यपालक अभियंता को सड़क निर्माण के क्रम में सड़क के किनारे जगह नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है. कहा गया कि वे पूरी जगहों पर सड़के बनावें तथा किनारे में नाला का निर्माण करवायें, ताकि सड़क किनारे अतिक्रमण नहीं किया जा सके. नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण की पहचान के लिए प्रत्येक वार्ड में अमीन के साथ कमिटि बना देने की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि यह कमेटी अतिक्रमण के संबंध में अपना प्रतिवेदन नगर निगम को सौपेंगी. इसके बाद नगर निगम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगी.

अध्यक्ष महोदय के द्वारा बस पड़ाव में बगैर सुविधा के जबरन वसूली पर गंभीर चर्चा की गयी. सर्वसम्मति से वैसे सभी बस पड़ाव की नीलामी निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया, जहां नाममात्र की भी बस पड़ाव के लिए सुविधा नहीं है. साथ ही निर्णय लिया गया कि प्रर्याप्त स्थान वाले जगहों को चिन्हित कर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के बाद ही नीलामी की कार्रवाई की जाय. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की समीक्षा में अग्रणी बैंक प्रबंधक ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत कुल 80,453 लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें 78,441 लोगों का आवेदन स्वीकृत कर कुल 5 करोड़ 38 लाख ऋण दिया गया है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय फेज के तहत जिला में कुल 500 किलोमीटर सड़क बनाने का प्रस्ताव देने की बात अधीक्षण अभियंता के द्वारा बताई गयी. जिले में सभी तटबंधों पर एवं नहरों के किनारे पक्की सड़क बनाने का प्रस्ताव तैयार करने का भी निदेष माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिया गया. अंत में बाढ़ से संबंधित अद्यतन स्थिति की जानकारी जिलाधिकारी की द्वारा बताया गया कि गंगा नदी मे बढ़े जलस्तर के कारण तरैया, मकेर, पानापुर, रिविलगंज, सदर छपरा, गरखा, दिघवारा, दरियापुर एवं सोनपुर प्रखंड प्रभावित हुए है.

जिलाधिकारी ने बताया कि अबतक 19 पंचायत पूर्ण रुप से एवं 40 पंचायत आंशिक रुप से बाढ़ से प्रभावित हुई है. अबतक कुल 1,98,625 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए है. जिले में कुल 27 सामुदायिक रसोई चलायी जा रही है, जिसमें अबतक कुल 61,683 लोग भोजन कर चुके हैं. 8493 पॉलिथीन शीट वितरित किया जा चुका है. जिसको भी आवश्यकता होगी उन्हें पॉलिथीन शीट उपलब्ध कराया जाएगा. आम जन की सुविधा के लिए 203 नावों को चलाये जाने की जानकारी दी गयी है. बताया गया कि गंगा नदी के जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है.

Find Us on Facebook

Trending News