DESK. लद्दाख को राज्य का दर्जा और केंद्र शासित प्रदेश के लिए संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर रविवार को कड़ाके की ठंड में हजारों लोग मार्च कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब हम जम्मू-कश्मीर का हिस्सा थे, तो हमारे पास विधानसभा में 4 और विधान परिषद में 2 सदस्य थे। अब विधानसभा में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है. हमारी हमेशा से यही मांग रही है कि लद्दाख के लोगों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिले और हमें राज्य का दर्जा मिले।'
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इसकी वजह ये है कि लद्दाख रणनीतिक तौर पर बेहद अहम जगह है. यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसमें वे सभी विशेषताएं हैं जो उत्तर-पूर्वी राज्यों में हैं. पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर, हमारी मांग है कि लद्दाख की संस्कृति की रक्षा के लिए छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू किया जाए. जब से लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बन गया है, इस क्षेत्र में कोई राजपत्रित नौकरी रिक्तियां नहीं हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर में दो बैच पहले ही चालू हो चुके हैं और तीसरा बैच जल्द ही चालू होने वाला है. लद्दाख को तुरंत अपना स्वयं का एक लोक सेवा आयोग बनाने की आवश्यकता है. अपनी इन्हीं मांगों को लेकर लद्दाख के लोगों रविवार को इलाके को पुर्णतः 'बंद' रखा है.
