PATNA : नवगठित बिहार स्टेट बार बार कॉउंसिल की एक अहम बैठक बार काउंसिल के मीटिंग हॉल में संपन्न हुई। इसमें कॉउंसिल के उपाध्यक्ष के निर्वाचन समेत अन्य मुद्दों पर गहन विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया। 

इस मौके पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई ) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि राज्य के वकील मतदाताओं ने हमलोगों पर विश्वास कर एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है। मतदाताओं से कई वायदे भी किये गए हैं, जिसपर खरा उतरने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। कहा की अधिवक्ता प्रोटेक्शन की बात सरकार से चल रही है। मोडल रूल्स में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। पेंशन रूल में भी बदलाव का प्रयास किया जाएगा। 

उन्होंने कहा की अधिवक्ता संघों से भी 25 फीसदी राशि कॉउंसिल के लिए देने को कहा जायेगा, ताकि कॉउंसिल आर्थिक रूप से प्रबल हो और वकीलों के लिए ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जा सके। वकीलों के लिए इन्सुरेंस पर भी काम किया जाएगा। सरकार यदि कोई योगदान नही करती है,तो वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी को भी कॉउंसिल अपने नियंत्रण में लेने के लिए कानून का सहारा लेगी। जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट में याचिका दायर किया जाएगा।

बैठक में कॉउंसिल को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए विभिन्न कमेटियों के गठन करने का निर्णय भी लिया गया है। वहीँ उपाध्यक्ष के पद के लिए कोई नामांकन नहीं किये जाने पर कॉउंसिल ने अध्यक्ष रमाकांत शर्मा के प्रस्ताव के बाद सर्वसम्मति से वरीयता क्रम के अनुसार क्रमशः दीना नाथ यादव, जय प्रकाश सिंह, मोहम्मद सैदुल्लाह, प्रेम कुमार ओझा, सचिदानंद सिंह व राजीव शरण को एक- एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया।