लखीसराय. जिस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हों. जहाँ के सांसद लोकसभा में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उनके निर्वाचन क्षेत्र के एक अंचल में 9 महीने से अंचलाधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है. नतीजा है कि प्रतिनियुक्ति के अफसरों के सहारे बड़हिया अंचल में कामकाज चल रहा है. इतना ही नहीं न सिर्फ अंचलाधिकारी बल्कि राजस्व अधिकारी भी प्रतिनियुक्ति के अधिकारी हैं. इसका परिणाम है कि बड़हिया अंचल में आम लोगों को महीनों से परेशानी झेलनी पड़ रही है.
दरअसल, लखीसराय जिले के बड़हिया अंचल में 9 महीने से CO एवं RO नहीं हैं. दिसम्बर 2022 में ही तत्कालीन CO अमरेंद्र कुमार के ट्रांसफर होने के बाद तत्कालीन RO रामायण कुमार को CO का प्रभार दिया गया था. कुछ दिनों के बाद ही रामायण कुमार ने स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण छुट्टी ले ली. उसके बाद से ही बड़हिया अंचल प्रतिनियुक्त के CO एवं RO के सहारे चला रहा है. वर्तमान में हलसी CO विवेक कुमार एवं पिपरिया RO रवि कुमार की प्रतिनियुक्ति बड़हिया अंचल में है. इस वजह से विवेक कुमार सिर्फ मंगलवार एवं बृहस्पतिवार को और RO रवि कुमार सप्ताह में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं शनिवार को ही बड़हिया अंचल में आते हैं.
अंचल में पिछले कई महीनों से स्थाई अंचलाधिकारी नहीं हैं. कुर्सी खाली है परंतु विभाग को इसकी फिक्र नहीं है. सीओ जैसे महत्वपूर्ण पद कई महीनों से खाली रहने के कारण यहां जमीन व राजस्व संबंधी मामले प्रभावित हैं. नतीजा है कि आम लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. बड़हिया अंचल के आम लोगों का कहना है कि यह विडम्बना ही है कि जहाँ के विधायक विजय कुमार सिन्हा भाजपा के शीर्ष नेता हैं. नेता प्रतिपक्ष के नाते विधानसभा में कई मुद्दे उठाते हैं. लेकिन उनके निर्वाचन क्षेत्र में बड़हिया अंचल प्रतिनियुक्त के CO एवं RO के सहारे चल रहा है. बावजूद इसके वे आवाज नहीं उठा रहे.
न सिर्फ स्थानीय विधायक बल्कि मुंगेर सांसद ललन सिंह से भी लोग अपील कर रहे हैं कि बड़हिया अंचल को प्रतिनियुक्त के CO एवं RO के सहारे चलाने से मुक्ति दिलाई जाए. लोगों का कहना है कि स्थाई नियुक्ति नहीं होने से जमीन व राजस्व संबंधी मामले अटके हुए हैं. इसे लेकर पहले ही सांसद और विधायक से लोगों ने मांग की है. लेकिन अब तक निदान नहीं निकला है. लोगों का कहना है कि समय रहते यदि सरकार यहां पूर्णकालिक अंचल अधिकारी का पदस्थापन नहीं करती है तो भू-धारकों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं.
