बिहार में जब से शिक्षक बहाली को लेकर नई नियमावली बनाई गई है। तभी से छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र इस मामले में लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। वहीं सरकार ने इस मामले में नोटिस जारी किया है कि अगर कोई छात्र शिक्षक बहाली नियमावली का विरोद्ध करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में शुक्रवार को बिहार विधान परिषद् के सदस्य प्रो. संजय कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात किया है। साथ ही संजय कुमार ने राज्यपाल से अपर मुख्य सचिव के आदेश को वापस लेने की अनुरोध किया है।   

जिसकी जानकारी देते हुए संजय कुमार ने कहा है कि आज राज्यपाल से मिलकर अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के विरूध शांतिपूर्ण ध्रना प्रदर्शन पर रोक लगाने से संविधन में प्रदत्त मौलिक अधिकार के हनन के संबंध् में अपर मुख्य सचिव के आदेश को वापस कराने का अनुरोध् किया। मौलिक अधिकार की रक्षा करने की आशा राज्य के प्रत्येक नागरिक आपसे करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राज्य सरकार लगातार राज्य के लगभग 3 लाख शिक्षकों के साथ भेदभाव कर रही है। 

उन्होंने कहा कि, इन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देकर इन्हें फिर से एक परीक्षा में शामिल कर उसी पद पर नियुक्त होने के लिए अपमानजनक दवाब दे रही है। भविष्य में नियुक्ति राज्यकर्मी के रूप में होगी लेकिन पूर्व से नियुक्त लगभग 3 लाख शिक्षकों को स्थानीय निकाय में कार्यरत रहने को मजबूर किया जा रहा है।

संजय कुमार ने यह भी कहा कि राज्य के तमाम शिक्षक संगठनों ने संविधन विरोधी नियमावली का शांतिपूर्वक सत्याग्रह करने की सूचना सरकार को दी है। बावजूद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों के विरूद्ध कारवाई करने का फरमान जारी किया है। जो संविधन के अनुच्छेद-19 का उल्लंघन है। 

संजय कुमार ने राज्यपाल से कहा कि आप संविधन के संरक्षक हैं और शिक्षकों को आप पर भरोसा है। सत्याग्रह करने के अपराध में कार्रवाई करने वाले अपर मुख्य सचिव के आदेश को वापस करने हेतु आवश्यक पहल की जाए। जिससे की संविधन में प्रदत्त मौलिक अधिकार की रक्षा हो सके।