पटना. विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के राष्ट्रीय संस्थापक और पूर्व पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के चुनाव में लिया जाने वाला पांच हजार रुपये का शुल्क सरकार वापस लेने की मांग की है। इसको लेकर मुकेश सहनी ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है और उनका ध्यान इस विषय पर आकृष्ट कराया है।

वीआईपी संस्थापक मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री को अपने पत्र में पूर्व से बने नियमों का हवाला देकर कहा है कि मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के चुनाव के लिए सात सौ मतदाताओं पर सहयोग समितियों से पांच हजार रुपये की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा मत्स्यजीवी सहयोग समिति कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का समूह है। निर्वाचन विभाग जून 2022 में मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का चुनाव कराना चाहता है। निर्वाचन प्राधिकार वैसी समितियों के लिए चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहा है, जिन सहयोग समितियों ने शुल्क का भुगतान कर दिया है।

उन्होंने कहा कि बहुतायत संख्या में गरीब मछुआरे हैं, जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति के चुनाव के शुल्क जमा करने की स्थिति में नहीं। इनकी हालत ऐसी नहीं कि पांच हजार रुपये का शुल्क अदा कर सकें। सहनी ने वर्ष 2027-17 का हवाला देकर कहा कि उक्त चुनाव में सरकार ने निर्धारित शुल्क के नियम को क्षांत कर दिया था। यह व्यवस्था सिर्फ एक वर्ष के लिए प्रभावी की गई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि 2017-18 की तरह यदि 2022 के चुनाव में भी शुल्क के नियमों को माफ किया जाए ताकि बड़ी संख्या में गरीब मछुआरा समूह चुनाव में भाग ले सके।