NATIONAL NEWS: PM के जन्मदिन पर देशवासियों को मिल सकता है तोहफा, पेट्रोल-डीजल पर आ सकता है यह बड़ा फैसला...

N4N DESK: 17 सितम्बर को लखनऊ में GST काउंसिल की होने वाली बैठक में पेट्रोल डीजल पर बड़ा फैसला होने जा रहा है. इस बैठक में सरकार पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने पर फैसला कर सकती है. मिली जानकारी के अनुसार इस 45वीं GST काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करने जा रहीं हैं. 

बता दें की अगर पेट्रोल डीजल GST के दायरे में आता है तो पूरे देश में यह एक दाम पर उपलब्ध होगा. हालांकि एक बात यह भी गौर करने वाली है कि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाना आसान नहीं है क्यूंकि जीएसटी प्रणाली में किसी भी तरह के बदलाव के लिए पैनल के तीन चौथाई लोगों की मंजूरी जरूरी है. GST के दायरे में पेट्रोल डीजल के आने से इनके दामों में भारी कमी आएगी. मिल रही जानकारी के अनुसार GST काउंसिल पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए सहमत नहीं है. पैनल में शामिल लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के जीएसटी दायरे में आने के बाद राजस्व का एक अहम स्रोत राज्यों के हाथों से फिसल जायेगा. राज्य व केंद्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 में पेट्रोलियम पदार्थों से 5.55 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था. इसमें पेट्रोल और डीजल से राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ था. बता दें की पेट्रोल पर केंद्र सरकार 32% और राज्य सरकार तक़रीबन 23.07% टैक्स ले रही है. तो वहीं डीजल पर केंद्र सरकार 35% तो राज्य सरकारें 14% से ज्यादा का टैक्स वसूल कर रही हैं.

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मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में जीएसटी काउंसिल नवीकरणीय उपकरणों पर 12 फीसदी और लौह, तांबा के अलावा अन्य धातु अयस्कों पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने पर पैनल विचार करेगा. बैठक में वर्तमान महामारी से जुड़े उपकरणों व दवाइयों पर भी टैक्स से रियायत भी दी जा सकती है. वहीं आठ मिलियन से ज्यादा फर्म के लिए आधार अनिवार्य किया जा सकता है.