PATNA : बिहार सरकार ने जातीय सर्वे के बाद आज आर्थिक सर्वे रिपोर्ट भी जारी कर दिया है। जिसमें किन जातियों की आर्थिक स्थिति कैसी है। इसका चर्चा किया गया है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान सभा में ऐलान किया की इस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा बढाया जायेगा। उन्होंने कहा की बिहार में सरकारी नौकरियों में आरक्षण 50 फीसदी से बढाकर 65 फीसदी किया जायेगा। 

सरकार के इस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया है। इसी कड़ी में आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बड़ी बात ये है कि नीतीश सरकार 9 नवंबर को बिहार विधानसभा में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के लिए बिल लाएगी।

बता दें की विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50 से 65 करने का प्रस्ताव रखा। EWS के 10 फीसदी को मिलाकर आरक्षण 75 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया है। 

CM नीतीश ने बताया कि सरकार आरक्षण का दायरा बढ़ाने जा रही है। इसमें 43 फीसदी ओबीसी और ईबीसी के लिए जबकि 10 फीसदी EWS के लिए आरक्षण होगा। वहीं SC को 20 फीसदी आरक्षण और ST को 2 फीसदी आरक्षण मिलेगा।