PATNA: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई थी।दोपहर 12.15 बजे से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। सभी मंत्री विभागीय सचिव के चैंबर से वीसी के माध्यम से कैबिनेट की बैठक से जुड़े। बिहार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण लिये गये। नीतीश कैबिनेट ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के खत्म हो रहे कार्यकाल को बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। सरकार ने चुनाव नहीं होने की स्थिति में परामर्शी समिति गठन का निर्णय लिया है।    

बिहार कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि पंचायतों का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में पंचायतों में परामर्शी समिति की नियुक्ति होगी। पंचायती राज विभाग के एजेंडा में कहा गया है कि यदि किसी कारण से ग्राम पंचायत का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं हो तो उक्त अवधि के अवसान पर ग्राम पंचायत भंग हो जाएगी. ग्राम पंचायत में निहित सभी शक्ति और कृतियों का प्रयोग या संपादन ऐसी परामर्श समिति द्वारा की जाएगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा गठित करें. पंचायती राज मंत्री ने कहा कि संविधान में यह नियम है कि पांत साल से अधिक पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है .बिहार कैबिनेट ने परामर्शी समिति बनाने का निर्णय लिया है। अब इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा जायेगा। समिति में कौन-कौन लोग होंगे इस पर बाद में निर्णय होगा। बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से पंचायत का कार्यकाल बढ़ाने की मांग जोर-शोर से की जा रही थी। सरकार के सहयोगी मांझी-सहनी ने भी खुलकर मांग किया था कि पंचायत का कार्यकाल बढ़ाया जाये। 

आज की बिहार कैबिनेट में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पंचायतों को लेकर था। छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 202-1 22 में कुल 6  अरब 56 करोड़ रू ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने को लेकर अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी गई है .राज्य के विभिन्न जेलों में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ करने को लेकर एएनएम के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार कैबिनेट ने अक्षय पात्र फाउंडेशन बेंगलुरु एवं इस्कॉन चैरिटेबल ट्रस्ट पटना को केंद्रीकृत रसोईघर के माध्यम से पटना जिला के दानापुर, फुलवारी एवं पटना सदर प्रखंड के चिन्हित विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन आपूर्ति करने हेतु नामांकन के आधार पर चयन करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है. बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 का बिहार कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया है।  वित्तीय वर्ष 2021-22 में कटिहार वाटर ड्रेनेज योजना फेज वन हेतु सेंटेंज सहित कुल 220 करोड़ पचास लाख 92 हजार की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित किया गया है.