PATNA: बिहार कैबिनेट की आज बैठक आयोजित थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है। 

निदेशक, अभियोजन पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता में सुधार को लेकर बिहार अभियोजन हस्तक- 2003 के नियम 5 के उप नियम में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया है. स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों, अस्पताल में अनुपयोगी मशीन, उपस्कर, एंबुलेंस एवं सभी प्रकार के वाहन को रद्दी घोषित करने हेतु समिति गठन करते हुए नीलामी प्रक्रिया भारत सरकार के उपक्रम MSTC के माध्यम से ऑक्शन कराने की स्वीकृति दी गई है. बिहार कैबिनेट ने वृद्धजनों के आश्रय स्थल को लेकर जिला मुख्यालय में 100 बेड तथा अनुमंडल में 50 बेड अर्थात 6950 आवासन क्षमता वाले 139 यूनिट का संचालन एवं प्रति यूनिट अनावर्ति मद में 42.97 लाख रुपए तथा आवर्ती मद में 63.38 लाख रू की वार्षिक दर से व्यय की स्वीकृति दी गई है.

राज्य के विश्वविद्यालय एवम अंगीभूत महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि अंशकालीन शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। नियुक्ति हेतु गठन होने वाले चयन समिति की संरचना में संशोधन एवं उनकी नियुक्ति संबंधी सेवा सदन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अंतर्गत 6043 करोड़ की सब्सिडी स्वीकृत की गई है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में राज्य पत्र और राजपत्रित 28 पदों का सृजन किया गया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में विधि पदाधिकारी का एक पद सृजन की सृजित किया गया है। बिहार सूचना आयोग में तीन वाहन चालक के पद स्वीकृति किये गये हैं.