पटना. जातीय जनगणना पर बिहार के सभी दलों की ओर से सहमति मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरूवार इस दिशा में एक और कदम बढ़ा सकते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को शाम 5 बजे से मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी. इस बैठक में सरकार की ओर से कई अहम मुद्दों पर निर्णय होगा लेकिन सबसे अहम मुद्दा जातीय जनगणना से ही जुड़ा रह सकता है. 

दरअसल 1 जून को जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. इसमें सभी दलों ने एक सुर में जातीय जनगणना पर सहमति जताई. लेकिन जातीय जनगणना कैसे हो और इसके लिए फंड कहां से आएगा यह भी एक बड़ा सवाल है. अब कैबिनेट की बैठक में इन मुद्दों को सुलझाने पर अहम फैसला हो सकता है. खासकर जातीय जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार से वित्त पोषण की मांग पर बिहार कैबिनेट महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है. 

जातीय जनगणना की रूप रेखा तय करने को लेकर नीतीश सरकर प्रस्ताव ला सकती है जिस पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है. कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ही जातीय जनगणना की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है. इसलिए गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक बेहद अहम होने वाली है. हालांकि इस पर अभी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं है कि आज की बैठक में जातीय जनगणना पर कोई प्रस्ताव आएगा. 

सूत्रों का कहना है कि जातीय जनगणना एक पेचीदा विषय है इसलिए संभव है नीतीश सरकार इसे अगली बैठक में लाये. गौरतलब है कि मई महीने में नीतीश कुमार ने कैबिनेट की सिर्फ एक बैठक बुलाई थी. वहीं कोरोना के पूर्व तक सीएम नीतीश हर मंगलवार को कैबिनेट बैठक बुलाते थे लेकिन अब इसके दिन बदल गए हैं.