भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर नीतीश कुमार ने जताई असहमति, अडानी मामले में मोदी सरकार की चुप्पी को कहा संदेहास्पद

पटना. भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर साफ तौर पर अपनी असहमति जताई है. उन्होंने शुक्रवार को जन नायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कहा कि यह उनकी (भाजपा) भूल होगी. सीएम नीतीश से पूछा गया था कि भाजपा 2024 से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रही है. इस पर उन्होंने कहा कि अगर कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो इसका मतलब है वो देश को नष्ट कर देना चाहता है. 

भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने से संबंधित प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भारत देश है यहां यह संभव नहीं है। विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग यहां रहते हैं। इस देश के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात को छोड़कर किसी की बात को नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई कुछ बोलता है तो समझिए वो देश को खत्म करना चाहता है। यह संभव नहीं है। अंत में गांधी जी की हत्या भी कर दी गई। बापू की बातों पर ही हमलोग आगे काम कर रहे हैं। उन्होंने जो देश के बारे में कहा है उसी को लेकर देश को आगे बढ़ना है। बाकी लोगों को जो बोलना है बोलते रहें, लोकसभा चुनाव में जनता फैसला करेगी।

सीएम नीतीश ने अडानी मामले पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अडानी मामले में केंद्र सरकार की चुप्पी संदेहास्पद है. विपक्ष की बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी है. पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देते थे. भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि वे भी सांसद रह चुके हैं. उस दौरान भी विपक्ष की ओर से सवाल किया जाता था. लेकिन सभी सवालों का जवाब मिलता था. अडानी मामले में भी केंद्र सरकार को चुप्पी तोडनी चाहिए. उस समय विपक्ष सहित सभी की आवाजें सुनी जाती थीं. कम से कम सरकार में तो इतनी शालीनता होनी चाहिए कि वह विपक्ष की बात सुन सके.

बीबीसी के कार्यालयों पर 60 घंटे तक चले आयकर विभाग के सर्वे पर नीतीश कुमार ने हैरानी जताई. उन्होंने कहा कि बीबीसी की खबरों पर हम सब भरोसा करते हैं. ऐसे में इस प्रकार की रेड का क्या मतलब है हम सभी जानते हैं. यह सब क्या हो रहा है सभी लोग जानते हैं. नीतीश ने भाजपा का नाम लिए बिना केंद्र की मोदी सरकार को इस प्रकार से मीडिया कार्यालयों पर छापामारी करने के लिए आड़े हाथों लिया.