Desk. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. अब गरीबों को मुफ्त राशन मार्च तक मिलेगा. बता दें कि कोरोना काल के दौरान प्रधानामंत्री ने गरीबों को निशुल्क योजना शुरू की थी. बैठक के दौरान केंद्रीय कैबिनेट ने अगले साल मार्च तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है.

80 करोड़ लोगों को मिलता है मुफ्त राशन

बता दें कि यह योजना 30 नवंबर को समाप्त होने वाली थी. इस योजना के तहत सरकार लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करती है. पीएमजीकेएवाई को मार्च 2022 तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. बताया जा रहा है कि इससे केंद्रीय राजस्व पर 53,344 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.

कृषि कानूनों की वापसी को मिली मंजूरी

वहीं कैबिनेट ने तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के दिन इन तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था. कैबिनेट की मंजूरी के बाद कानून वापसी के प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा.