PATNA : बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है. ऐसे में कोरोना संक्रमण के बीच बिहार पंचायत चुनाव कराया जाना असंभव हो गया है. बताते चले की पंचायतों की अवधि एक महीने बाद खत्म हो जाएगी. वही अब कोरोना काल में चुनाव कराना संभव नहीं दिख रहा है. हालाँकि चुनाव संपन होने तक ढाई लाख प्रतिनिधियों का भार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ अनुमंडल पदाधिकारी सह जिला उप विकास आयुक्तों को मिलने की संभावना जताई जा रही है. आपको बता दें की पंचायत चुनाव नहीं किये जाने को लेकर मुखिया महासंघ ने राज्य सरकार को कार्यकाल आगे बढाने के लिए पत्र लिखा है. राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी के बाद अब चुनाव कराने को लेकर मौन है. पंचायत चुनाव कराने का भार राज्य निर्वाचन आयोग का ही है. 

वही राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी पंचायत चुनाव करने को लेकर हर संसाधन निर्गत करा दिया है. अब तक चुनाव आयोग ने कोई भी फैसला नहीं किया है. न ही आयोग की ओर से इसे स्थगित करने की सूचना दी गई है. सरकार की ओर से भी पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक को निर्णय नहीं लिया गया है. जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा की लॉकडाउन के बाद आयोग इस पर पैसला सुना सकती है. पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य के 8000 पंचायतों के मुखिया, सरपंच, एक लाख 10 हजार वार्डों के वार्ड सदस्य और पंचों का पद रिक्त हो जायेगा. साथ ही पंचायत समिति सदस्यों के 11497 पद और जिला परिषद सदस्यों के 1161 पद रिक्त हो जायेंगे. इन सदस्यों का कार्यकाल 10 जून से 30 जून तक पूरा हो रहा है. 

बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ ने पंचायत आम चुनाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है. मुखिया महासंघ के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है कि अब पंचायत चुनाव असंभव दिख रहा है. ऐसी स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी प्रतिनिधियों की मांग है कि पंचायती राज अधिनियम के तहत जो प्रतिनिधियों को अधिकार दिया गया है, उसे आम चुनाव होने तक विस्तार दिया जाये. किसी पदाधिकारी या अन्य व्यवस्था को अधिकार देने से सारा सिस्टम उथल-पुथल हो जायेगा. विकास की गति प्रभावित हो जायेगी.

पटना से वंदना शर्मा की रिपोर्ट