PATNA : बिहार में होनेवाले पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर पेंच फंस गया है. मामला ईवीएम को लेकर फंसा है. इस मामले को लेकर पटना उच्च न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई होनी थी. लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. बुधवार को भी इस मामले को लेकर मोहित कुमार शाह की बेंच में सुनवाई की जानी थी. लेकिन इसे टाल दिया गया है. पटना हाई कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को ईवीएम की खरीद को लेकर बैठक करने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद बैठक नहीं हुई. 

अब माना जा रहा है की सरकार के स्तर पर ही इसका कोई समाधान निकाला जा सकता है. बताया जा रहा है की फैसला यदि राज्य निर्वाचन आयोग के पक्ष में भी आता है तो समय पर चुनाव कराना संभव नहीं है. बिहार सरकार इस स्थिति को लेकर भी तैयारी में जुटी है ताकि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने पर भी पंचायतों का कामकाज बाधित नहीं हो. 

गौरतलब है कि आगामी पंचायत के लिए ईवीएम मशीन की निर्बाध आपूर्ति के लिए बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पटना हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है. उक्त याचिका से  भारत के निर्वाचन आयोग से जारी  21 जुलाई 2020 के उस हिस्से को चुनौती दी गयी है, जिसके तहत हरेक राज्य के निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम /वीवीपैट मशीनों की आपूर्ति व  डिजाइन के पहले भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेनी आवश्यक है. इस मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में मामला चल रहा है. लेकिन सुनवाई टल जाने की वजह से इस पेंच फंसा है.   

बताते चलें की बिहार में 15 जून को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा. इसके बाद विधान परिषद् के लिए चुनाव कराया जायेगा. जिसमे पंचायत प्रतिनिधि मतदान करते हैं. लेकिन पंचायत चुनाव के नहीं होने से कई नेताओं की सांस फूलने लगी है.